अधिक जागेची गरज: 1927 मध्ये उभारण्यात आलेली विद्यमान संसदेची इमारत, सरकारी आकडेवारीनुसार, पूर्ण लोकशाहीसाठी द्विसदनीय विधानमंडळ सामावून घेण्यासाठी कधीही डिझाइन केलेली नव्हती.