भारताच्या राष्ट्रपतींच्या वतीने, ते सदस्यांना संसदेच्या अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी बोलावतात आणि सभापतींच्या अनुपस्थितीत बिलांचे प्रमाणीकरण करतात.