१९ जुलै १९६९ रोजी राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाद्वारे ५० कोटी रु. पेक्षा अधिक ठेवी असणा-या १४ मोठ्या व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. बँक व्यावसायिकांना या वटहुकूमाला न्यायालयात आव्हान देवून तो घटना बाह्य ठरविला.

१४ फेब्रुवारी १९७० ला नवा वटहुकूम काढण्यात आला. ३१ मार्च १९७० ला त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात येवून पुर्वलक्षी म्हणजेच १९ जुलै १९६९ पासून लागू करण्यात आला. ही राष्ट्रीयीकरणाची शिफारस हजारी समितीने केली होती.

राष्ट्रीयीकरण झालेल्या १४ बँका

१. बँक ऑफ इंडिया
२) युनियन बँक ऑफ इंडिया
३)बँक ऑफ बडोदा
४)बँक ऑफ महाराष्ट्र
५)पंजाब नॅशनल बँक
६)इंडियन बँक
७)इंडियन ओवरसिज बँक
८)सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
९) कॅनरा बँक
१०)सिंडिकेट बँक
११) युनायटेड कमर्शिअल बँक
१२)अलाहाबाद बँक
१३)युनायटेड बँक ऑफ इंडिया
१४)देना बँक.