भारतीय नेते आणि ब्रिटनमधील १९४६ चे कॅबिनेट मिशनच्या सदस्यांमधील वाटाघाटीनंतर संविधान सभा स्थापन झाली तेव्हा भारत अजूनही ब्रिटीशांच्या अधिपत्याखाली होता. प्रांतिक विधानसभा निवडणुका १९४६ च्या मध्यावर घेण्यात आल्या. संविधान सभा सदस्य अप्रत्यक्षपणे नव्याने निवडलेल्या प्रांतीय असेंब्लीच्या सदस्यांद्वारे निवडले गेले आणि पाकिस्तानचा भाग बनविणाऱ्या प्रांतांसाठी प्रारंभी प्रतिनिधींचा समावेश होता. त्यातील काही आता बांग्लादेश मध्ये आहेत. संविधान सभेचे २९९ प्रतिनिधी होते, ज्यात पंधरा [२] महिला.

अंतरिम सरकारची स्थापना २ सप्टेंबर १९४६ रोजी नवनिर्वाचित मतदार संघातून झाली. काँग्रेस पार्टी यांनी विधानसभेत (बहुतेक ६९ टक्के जागा) आणि बहुतेक जागा मुस्लिम लीग यांनी विधानसभेत राखीव ठेवली होती. मुसलमान. तेथे अनुसूचित जाती महासंघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आणि युनियनवादी पार्टी सारख्या छोट्या पक्षांचे सदस्यही होते.

जून १९४७ मध्ये सिंध, पूर्व बंगाल, बलुचिस्तान, पश्चिम पंजाब आणि उत्तर-पश्चिम फ्रंटियर प्रांत यांचे प्रतिनिधी मंडळे उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत कराची मध्ये बैठक घेऊन पाकिस्तानची संविधान सभा स्थापन करण्यासाठी माघार घेतली. १५ ऑगस्ट १९४७. रोजी भारताचे वर्चस्व आणि पाकिस्तानचे वर्चस्व स्वतंत्र राष्ट्र बनले आणि कराचीमध्ये माघार न घेतलेल्या संविधान समितीचे सदस्य भारताचे संसद झाले. मुस्लिम लीगचे २८ सदस्य भारतीय विधानसभेत सहभागी झाले आणि नंतर संस्थानिकांची यादी मधून ९३ सदस्य नामित झाले; काँग्रेस पक्षाने बहुमत ८२ टक्के मिळविले. समिती : वैदिक काळातील सार्वभौम संस्था. प्राचीन भारतीय राजकीय विचारांमध्ये गण, विधा, सभा आणि समिती या संस्था होत्या. त्यांचे उल्लेख ऋग्वेदामध्ये आलेले आहेत. प्राचीन भारतीय राजकीय विचारांमधील समिती ही एक सार्वभौम संस्था होती. समिती ही संस्था जवळ जवळ एक हजार वर्ष अस्तित्वात होती. समिती या संस्थेबद्दल काशीप्रसाद जयस्वाल यांनी स्वतंत्र एक प्रकरण लिहिले आहे. तो काळ वैदिक काळ होता. राजकीय जीवन आणि सार्वजनिक समूह संस्थांच्याद्वारे घडते. वैदिक काळात समिती या सार्वभौम संस्थेचे महत्त्व मान्य केलेले होते. समितीचा अर्थ सर्वांनी एकत्र येणे असा होता. समिती जनसाधारण किंवा विशची राष्ट्रीय सभा होती. समिती राजाची प्रथम आणि त्यानंतर इतरांची निवड करत होती. समितीमध्ये सर्व लोकांचा सहभाग होता. समितीचे सर्वात महत्त्वाचे काम राजाची निवड करणे हे होते. समिती ही सर्वात पहिली संस्था होती. राज्यसंबंधी आणि मंत्र्यांसंबंधी समितीमध्ये विचार केला जात होता. राजा समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहत होता तसेच राजाने समितीच्या सभांना उपस्थित राहणे आवश्यक मानले जात होते. समितीमध्ये उपस्थित राहणे हे राजाचे कर्तव्य होते. समितीला उपस्थित न राहणारा राजा हा कर्तव्यहीन समजला जात होता. समितीमध्ये वाद-विवाद (चिकित्सा) होत असे. समितीत राजकीय विषयांबरोबर इतर विषयांवर देखील चर्चा होत होती. समिती ही विकसित समाजातील संस्था होती. कारण समाजात बदल होत होता. विकसित समाज उदयास येत होता. विकसित समाज म्हणजे उन्नत अवस्थेतील वाद-विवाद, वादविवाद करण्याचा अधिकार, वाद-विवाद करून विजय मिळवण्याची मान्यता या गोष्टी समितीशी संबंधित होत्या. तसेच समितीचे प्रतिनिधित्व सर्वांना दिले जात होते. प्रतिनिधित्वाच्या सिद्धांताचा आदर केला जात होता. या कारणामुळे समिती ही सार्वजनिक स्वरूपाची होती. समितीला एक सभापती होता. राज्याभिषेकाच्यावेळी गावाचा प्रमुख उपस्थित राहत होता. समितीचे मुख्य आधार ग्राम (गाव) होते. ग्रामणी हा ग्रामाचा संघटक होता. समितीचा कार्यकाल खूप मोठा होता. त्यामुळे समिती निरंतर अस्तित्वात राहत होती. जातकांच्या काळाच्या आधी समितीचा ऱ्हास झाला ( इसवी सन पूर्व ६००). समिती ही राजकीय संस्था होती. समितीमध्ये संपूर्ण कुळाला प्रतिनिधित्व दिले जात होते.