केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी वेतन आणि पेन्शनचे मूल्यमापन आणि सुधारणांची शिफारस करण्यासाठी वेळोवेळी वेतन आयोग स्थापन करते.