सरकारी निर्बंध किंवा नियंत्रण कमी करणे म्हणजे काय?

सरकारी निर्बंध किंवा नियंत्रण कमी करणे म्हणजे काय?
सरकारी नियंत्रण कमी करणे म्हणजे उदारीकरण होय. शासकीय बंधने शिथिल करणे म्हणजे उदारीकरण होय. 1991 पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था बंदिस्त होती. उदारीकरणाच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त अर्थव्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

समाजवादी अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारचे नियंत्रण असते. सरकारी नियंत्रण कमी करणे म्हणजे उदारीकरण होय. शासकीय बंधने शिथिल करणे म्हणजे उदारीकरण होय.1991 पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था बंदिस्त होती. उदारीकरणाच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त अर्थव्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र समाजवादी अर्थव्यवस्थेला पूर्णतः मुक्त अर्थव्यवस्था करताना खूप अडचणी निर्माण होतात. भारतात अजूनही बँकांचे पूर्णतः खाजगीकरण झालेले नाही.

राजकोषीय सुधारणा – 1990 पर्यंत भारताचा सार्वजनिक खर्च सतत वाढत होता. 1990 मध्ये महसुली खर्चाचे जीडीपी शी प्रमाण 23 %पर्यंत वाढले तर भांडवली खर्च 30% पर्यंत वाढला. याला खर्चाचा विस्फोट असे देखील संबोधले जाते. 1986 नंतर केंद्रात व काही राज्यांमध्ये शून्याधारित अर्थसंकल्प मांडले गेले. याचा उद्देश शासकीय खर्च कमी करणे असाच होता. रिझर्व बँकेने अतिरिक्त कोषागार बिले बंद केली याऐवजी शासनाला 91 दिवसांची कोषागार बिले उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा हा प्रयत्न होता. वर्तमान तसेच भविष्यातील राजकोषीय तूट कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजने म्हणजे राजकोषीय द्रुढीकरण होय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या नियमावलीनुसार राजकोषीय तूट तीन टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर संकटापासून वाचता येते.