घटना दुरुस्ती व मूलभूत हक्क –
या घटनादुरुस्तीचा संपत्तीच्या हक्कात गट केली होती. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की कलम ३६८ अंतर्गत संसद कोणत्याही ही मूलभूत अधिकारात दुरुस्ती करू शकते,घट करू शकते किंवा काढून घेऊ शकते.