सर्वोच्च न्यायालय आपल्याही निर्णयांचा पुन्हा विचार करून निकाल देते. सल्लादायी अधिकार क्षेत्र :- कलम १४३ नुसार सार्वजनिक दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मुदद्यांवर राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात. सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील कायदेशीर बाजू समजून घेण्यासाठी राष्ट्रपती न्यायालयाचा सल्ला मागतात.