सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला शासन भांडवल पुरवठा करून अनुदान देते. संस्थेबाबत महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. मिळतात. ६) बांधकाम, दुरुस्ती व देखभाल खर्चात बचत : मोठ्या प्रमाणात बांधकाम साहित्याची खरेदी केल्यामुळे खर्चात बचत होते.