सदस्यांचा कार्यकाल १ वर्ष असतो.सदस्यांची निवड दरवर्षी एकल संक्रमणीय प्रमाणशीर मतदान पध्दतीद्वारे होते.

सार्वजनिक उपक्रम समिती : भारतीय संसदीय प्रक्रीयेमधील सार्वजनिक उपक्रमाची चौकशी करणारी समिती. प्रशासकीय कार्यासाठी शासनाने अनेक सार्वजनिक उपक्रमाची उभारणी केलेली आहे. यामध्ये महामंडळे आणि विविध प्रमंडळे (कंपन्या) इत्यादींचा समावेश असतो. अशा सार्वजानिक उपक्रमाचे अहवाल विधिमंडळ पटलावर दरवर्षी येत असतात. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे सार्वजनिक उपक्रमासंदर्भातील अहवालही विधिमंडळासमोर येत असतात. या प्रकारच्या अहवालांची चोकशी करून त्यासंदर्भातील प्रतिवेदने विधीमंडळास सादर करण्यासाठी सार्वजनिक उपक्रम समितीची स्थापना करण्यात आली आहे (१९६६). या समितीमध्ये २२ सदस्य असतात, ज्यामध्ये १५ सदस्य लोकसभेतील तर ७ सदस्य राज्यसभेतील असतात.