सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे व्यवस्थापन कोण करते?

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका –

यामध्ये शासनाची मालकी 51 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असते. एसबीआय बँक समूह प्रादेशिक ग्रामीण बँका राष्ट्रीयीकृत बँका यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका म्हणता येईल.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कामगिरी एप्रिल ते जून 2021 या तिमाहीमध्येही इतरांपेक्षा उजवी ठरली आहे. या तिमाहीत एकूण नफा 14,012 कोटी रुपये झाला आहे आणि निव्वळ नफा, शुल्क उत्पन्न तसेच संचयी उत्पन्नात सातत्याने वाढ दिसून येत आहे. कोविड -19 महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणावर अडथळे आले असतांनाही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ही कामगिरी केली आहे. गेल्या वर्षीच्या एकूण 10,543 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या तुलनेत या वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत 7,800 कोटी रुपये समभागांच्या मार्गाने उभारत पीएसबीने बाजारपेठेचा विश्वास वृद्धिंगत केला आहे. याच काळात, बँकांचे विलिनीकरणही झाले, आणि त्याचे फायदे, अधिक कार्यक्षमता, अधिक व्यावसायिकता, कमी खर्च आणि मजबूत भांडवलाचा राखीव साठा यांच्या रूपाने दिसत आहेत.

डिजिटल बँकिंग, डिजिटल कर्ज, वैशिष्ट्यपूर्ण मोबाइल आणि इंटरनेट बँकिंग, अधिक ग्राहक-अनुकूल वैशिष्ट्ये आणि प्रादेशिक भाषेतून ग्राहकांशी संवाद साधून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ग्राहक सेवा सुधारून स्वतःची व्याप्ती वाढवली आहे. डिजिटल माध्यमांच्या मार्फत, डिजिटल स्वरुपात किरकोळ कर्जमागण्या स्वीकारण्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठ्या बँका सक्षम झाल्या आहेत, या अंतर्गत, आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 40,819 कोटी रुपये किरकोळ कर्ज वितरण देखील करण्यात आले आहे. ग्राहक-गरज-प्राणित, विश्लेषणावर आधारित कर्ज देण्याच्या ऑफर्सवर भर दिल्यामुळे, आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये सात मोठ्या सार्वजनिक बँकांद्वारे 49,777 कोटी रुपये किरकोळ कर्ज वितरण नुकतेच करण्यात आले आहे.

तसेच, सार्वजनिक बँकांचे जवळपास 72% आर्थिक व्यवहार आता डिजिटल माध्यमांद्वारे केले जातात, ज्यामुळे आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये डिजिटल माध्यमांचा सक्रियपणे वापर करणाऱ्या 3.4 कोटी ग्राहकांची संख्या आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये दुप्पट होऊन 7.6 कोटींवर पोहोचली आहे.

महामारीच्या काळात सार्वजनिक बँका, खाजगी बँका आणि बिगर वित्तीय पतसंस्थानी आकस्मिक कर्ज हमी योजनेद्वारे (ईसीएलजीएस) 1.16 कोटी कर्जदारांना आधार दिला. ईसीएलजीएसच्या यशामुळे सरकारने 28 जून 2021 रोजी केलेल्या घोषणांचा एक भाग म्हणून ईसीएलजीएस 4.5 लाख कोटीपर्यंत वाढली आहे. यासोबतच, आरोग्य क्षेत्रात सूक्ष्म वित्त संस्था MFIs आणि भांडवली खर्चासाठी (CAPEX) हमी योजना यासारखे इतर उपक्रमही आहेत. MFI योजनेसाठी, गेल्याच आठवड्यात 1,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, संभाव्य मध्यम आकाराच्या आणि छोट्या कंपन्यांना निर्यातीमधील नवे जेते म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी "उभरते सितारे योजना" सुरू करण्यात आली.

पीएसबीच्या कामाचा आढावा घेताना, अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी वर्धित प्रवेश आणि सेवा उत्कृष्टता (EASE) 4.0 सुधारणा कार्यसूची जारी केली आणि EASE 3.0 (आर्थिक वर्ष 2020-21) वार्षिक अहवाल जाहीर केला.