सार्वजनिक खर्चास रीतसर मान्यता घेणे (उदा., संसदेची मान्यता), खर्च काटकसरीने केला जावा, खर्चातून काही निश्चित असा लाभ प्राप्त व्हावा व खर्च शक्यतो उत्पन्नातून असावा (म्हणजे तुटीच्या व्यवहारातून खर्च असू नये), अशी प्रमुख मूलतत्त्वे सांगितली जातात.