हे सार्वजनिक सुरक्षित करण्यासाठी केलेल्या खटल्यांचा संदर्भ देते आणि सामाजिक-वंचित पक्षांना न्यायाची उपलब्धता दर्शवते आणि न्यायमूर्ती पीएन भगवती यांनी सादर केले होते. हे लोकस स्टँडीच्या पारंपारिक नियमावर शिथिलता आहे.