त्यांना कोणतेही थेट कायदेशीर संरक्षण नसताना, स्थानिक वन्यजीव स्थळांना राष्ट्रीय नियोजन धोरण फ्रेमवर्क (NPPF) मध्ये मान्यता दिली जाते ज्यामुळे त्यांना विकसित होण्यापासून काही संरक्षण मिळते.