अशा पद्धतीने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाची वाटचाल चालू होती. परंतु भारतीय संसदेने १९९२ मध्ये ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदा संमत केला. या घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला.