भारतात पंचायत आणि नगरपालिकांमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 10 लाखांहून अधिक महिला लोकप्रतिनिधी निवडून आल्या आहेत.