स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात किती संस्थाने होती?

५९९ संस्थाने स्वातंत्र्यपूर्व भारतात होती.

भारतीय संस्थाने : बंगाल-बिहार-ओरिसाचे महसूल हक्क (दिवाणी) मोगल बादशाह दुसरा शाह आलम याजकडून १७६५ मध्ये रॉबर्ट क्लाइव्हने मिळविल्यानंतर ब्रिटिश ⇨ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता भारतात दृढमूल झाली. त्यानंतर कंपनीने राज्यविस्ताराचे धोरण आरंभले. त्यातून १८५८ पर्यंत जी एतद्देशीय राज्ये बचावली, त्यांना भारतीय संस्थाने असे म्हणतात. त्यांपैकी बऱ्याच संस्थानिकांचा दावा घराणे फार प्राचीन असल्याचा असला, तरी किमान आठशे वर्षे राजसत्ता असलेली त्रावणकोर-उदयपूरसारखी संस्थाने तुरळकच होती. बहुसंख्य राज्ये ही मोगल, मराठे, हैदर-टिपू किंवा शीख यांसारख्या प्रबल सत्तांची मांडलिक होती आणि बहुशः या प्रमुख सत्तांच्या ऱ्हासामुळेच त्यांचे बळ वाढले होते. अठराव्या शतकापर्यंत कंपनीचा राज्यविस्तार कोर्ट ऑफ डायरेक्टरच्या जवळजवळ नकळत झाला. एकोणिसाव्या शतकात तो त्यांच्या संमतीने आणि उत्तेजनाने झाला. हा राज्यविस्तार करण्यात वॉरन हेस्टिंग्ज, रिचर्ड वेलस्ली, मार्केज ऑफ हेस्टिंग्ज आणि जेम्स डलहौसी या गव्हर्नर्स जनरलचा मुख्य भाग होता. वॉरन हेस्टिंग्जने तहनाम्यांच्या द्वारे शेजारील राज्यांच्या सरहद्दी बळकट करून मराठे-हैदरविरुद्ध तट उभारला (रिंग फेन्स). वेलस्लीने देशी राज्यांना तैनाती फौजांचे संरक्षण देऊन कंपनीचे प्रभुत्व स्थापले तर मार्केज ऑफ हेस्टिंग्जने तह करताना राज्यांच्या परराष्ट्रीय धोरणावर संपूर्ण नियंत्रण आणले. तह व करारनामे सुरुवातीला कंपनीने मित्रत्व आणि समानता या भूमिकेतून केले पण एकोणिसाव्या शतकापासून त्या जागी ब्रिटिश सार्वभौमत्वाची भूमिका आली. त्याला कायद्याचा कोणताच आधार नव्हता. तहानाम्याच्या शब्दानुसार उदा., हैदराबाद, अयोध्या (औध) ही राज्ये त्यांच्या प्रदेशात संपूर्ण सार्वभौम होती. या उलट कंपनीने सार्वभौमत्वाच्या भूमिकेतून टोंकसारखे नवे संस्थान निर्माण केले. याच भूमिकेतून ज्यांच्याशी कंपनीचा कोणताही संबंध नव्हता, अशा राज्यांतूनही कंपनीने हस्तक्षेप केला. जवळपासचे अधिकारी आणि गव्हर्नर जनरलची मर्जी व राजकीय गरज यापलीकडे या हस्तक्षेपात कोणतेही तत्त्व नव्हते. पुढे पुढे करार करताना जुलमी कारभारविरुद्ध हस्तक्षेप करू, असे एक कलम मात्र प्रत्येक तहात येऊ लागले.

लॉर्ड विल्यम बेंटिंकसारख्या तथाकथित उदारमतवादी गव्हर्नर जनरलनेसुद्ध या ना त्या कारणाने कंपनीचा राज्यविस्तार करण्याचे सोडले नाही (उदा., म्हैसूर, काचार, जैंतिया, कोडगू). त्यानंतरच्या लॉर्ड ऑक्लंड (कर्नूल, मांडवी, कुलाबा, जालौन) व लॉर्ड एडवर्ड एलेनबरो (सुरत, ग्वाल्हेर) या गव्हर्नर्स जनरलनीही हस्तक्षेपाचे तेच धोरण ठेवले. १८३४ मध्ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सनी स्पष्ट केलेले हे खालसा करण्याचे धोरण लॉर्ड जेम्स डलहौसीने अगदी कसून अंमलात आणले. त्या अगोदरच परचक्र आणि अंतर्गत बंडाळ्या यांपासून संरक्षण मिळाल्यामुळे एतद्देशीय राजांचे सत्त्वच नष्ट झाले होते, गैरकारभार वाढला होता. ब्रिटिशांची खंडणी चुकवताना अनेक संस्थानांची वित्तव्यवस्थाच कोलमडून पडली होती. औरस पुत्र नसला तर राज्य कंपनी ताब्यात घेईल, असे मात्र कोठल्याच तहनाम्यात नव्हते पण तसे करायला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सचे उत्तेजन होते. औरस वारस नाही, म्हणून डलहौसीने सातार (१८४८), जैतपूर, संबळपूर, बाघत (१८५०), उदयपूर (ओरिसा, १८५२), नागपूर (१८५४), झांशी (१८५३) ही राज्ये खालसा केली. फक्त करौली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्समुळे बचावली. तंजावरचा राजा आणि कर्नाटकाचा नवाब तर गेलेच पण डलहौसीने तैनाती फौजेच्या पोटी हैदराबादचा वऱ्हाड प्रांत कंपनीला कायम जोडला. दुसऱ्या बाजीराव पेशव्याचे निवृत्तिवेतन त्याचा दत्तकपुत्र नानासाहेबाला दिले नाही. सर्वांत अन्याय अयोध्येच्या नवाबावर झाला. कंपनीचे सार्वभौमत्व सर्व प्रकारे मान्य असलेल्या नवाब वाजिद अलीचे राज्य गैरकारभाराचे निमित्त करून डलहौसीने खालसा केले. त्यांचे राज्यविस्ताराचे हे धोरण ⇨अठराशे सत्तावनच्या उठावाचे एक प्रमुख कारण मानण्यात येते.

अठराशे सत्तावनच्या उठावात बहुसंख्या संस्थानिक तटस्थ होते तर काहींनी प्रत्यक्ष इंग्रजांनाच मदत केली. त्यांत निजाम, शीख, शिंदे होते. संस्थानांमुळेच या तुफानातून कंपनी बचावली, हे लॉर्ड चार्ल्स जॉन कॅनिंगचे उद्‌गार प्रसिद्ध आहेत. हा उठाव मोडून काढल्यावर कंपनी विसर्जित होऊन भारत ब्रिटिश साम्राज्याचा एक भाग बनला. राणी व्हिक्टोरियाने १८५८ च्या जाहीरनाम्यात यापुढे राज्यविस्तार न करण्याचे, कंपनीने केलेले सर्व तहनामे-करारनामे पाळण्याचे आणि संस्थानिकांचे सर्व हक्क कायम ठेवण्याचे वचन दिले. त्यानुसार बचावलेल्या सर्व भारतीय संस्थानांना दत्तक घेण्याबद्दल सनदा मिळाल्या. त्यानुसार वोडेयर राजवंशाला म्हैसूर परत मिळाले. (१८८१). ओऱिसातील खंडणी देणाऱ्या महालांना संस्थानांचा दर्जा प्राप्त झाल (१८८८). काश्मीरच्या महाराज गुलाबसिंगाला तर राज्यविस्तारसुद्धा करू दिला. बनारस संस्थानची पुनर्रचना झाली (१९११).

या धोरणामुळे अस्तित्वात आलेली ५९९ संस्थाने स्वातंत्र्यपूर्व भारतात होती (१९४७). यात भूतान, सिक्कीम आणि गिलगिट एजन्सीच्या कक्षेतील काही प्रदेश समाविष्ट नव्हता पण संस्थानांचा दर्जा असलेले कोल्हापूर संस्थानातील नऊ आणि पंजाबातील सात छोटे मांडलिक अंतर्भूत होते. सर्वांत चिमुकले संस्थान गुजराजमधील वोडानोनेस (0.७५ चौ. किमी. क्षेत्रफळ). एकदोन चौ. किमी एवढे क्षेत्रफळ असलेली आणखी नउ आणि सु. अडीच ते तीन चौ.किमी. क्षेत्रफळ असलेली २७ संस्थाने गुजरातमध्ये होती. केवळ विस्ताराच्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीर हे सर्वांत मोठे (क्षेत्रफळ सु. २,२१,५८३ चौ. किमी.) पण क्षेत्रफळ (सु. २,१२,९७२ चौ.किमी.), लोकसंख्या (सु. पावणेदोन कोटी) आणि महसूल (रु. ८ कोटी ७० लाख) ही सर्व लक्षात घेता हैदराबाद अग्रेसर होते. महसूलात म्हैसूरचा क्रमांक दुसरा होता (रु. ३ कोटी ८० लाख). बडोदे, ग्वाल्हेर, जम्मू-काश्मीर व त्रावणकोर, यांचे प्रत्येकी उत्पन्न दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते तसेच पतियाळा, जयपूर, बिकानेर, भावनगर व इंदूर यांचे उत्पन्न प्रत्येकी एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. हैदराबाद, जम्मू-काश्मीर, बडोदे, ग्वाल्हेर, म्हैसूर यांना २१ तोफांचा मान तर कलात (सध्या पाकिस्तान, क्षेत्रफळात तिसऱ्या क्रमांकाचे सु. १,८८,५३० चौ. किमी.) भोपाळ, इंदूर (मध्य प्रदेश), कोल्हापूर (महाराष्ट्र), उदयपूर (राजस्थान) आणी त्रावणकोर (केरळ) यांना १९ तोफांच्या सलामीचा मान होता. यावरून इंग्रजी सत्तेच्या दृष्टीने त्यांचा तौलनिक दर्जा कळतो. सुमारे दोन-पंचमांश प्रदेश व एक-चतुर्थांश प्रजा संस्थानी भारतात अंतर्भूत होती. संस्थानांचा प्रदेश नेहमीच सलग नसे. पाच जिल्हे सोडून विद्यमान गुजरात व अजमीर-मेवाड प्रांत सोडून बाकीचे सर्व विद्यमान राजस्थान राज्य वेगवेगळ्या संस्थानिकांच्या अंमलाखाली होते. विद्यमान ओरिसा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतही पूर्वी खालसा मुलखापेक्षा संस्थानी प्रदेश जास्त होता.

तात्त्विक दृष्टया अनिंयत्रित राजसत्ता हेच सर्व संस्थानाचे वैशिष्ट्य होते प्रत्यक्षात ब्रिटीश सरकारच्या अधिकाऱ्यांचे त्यावर नियंत्रण असे. १८५८ पर्यंत लहान संस्थानांवर जिल्हाधिकारीसुद्धा हे नियंत्रण ठेवी. कोणत्या ब्रिटिश अधिकाऱ्याचे कोणत्या संस्थानावर वा संस्थान समूहावर नियंत्रण असावे, हे ब्रिटिश राजकीय विभाग ठरवी. त्यात सतत बदल होत असत. १९३५ च्या कायद्यान्वये पुढीप्रमाणे संज्ञा असलेले अधिकारी राजसत्तेचे प्रतिनिधी म्हणून संस्थान समूहाचे काम पाहू लागले. राजकीय विभागाच्या अखत्यारीतील अधिकारी पुढील होत : (अ) रेसिडेंट (बडोदा व गुजरातेतील संस्थाने, पूर्वेकडील संस्थाने, ग्वाल्हेर-रामपूर-बनारस, हैदराबाद, काश्मीर, कोल्हापूर व दक्खनी संस्थाने, मद्रास प्रांतातील संस्थाने, पंजाब प्रांतातील संस्थाने, इंदूर-रेवा, म्हैसूर, बंगनपल्ली-संडूर, बिकानेर-सिरोही, जयपूर, पश्चिम राजपुतान्यातील संस्थाने, मेवाड व दक्षिण राजपुतान्यातील संस्थाने, पश्चिम भारतातील संस्थाने) (आ) पोलिटिकल एजंट (मणिपूर, भोपाळ एजन्सी, बुंदेलखंडातील संस्थाने, माळव्यातील संस्थाने, छत्तीसगढ संस्थाने, ओरिसातील संस्थाने, पंजाब पर्वतीय राज्ये, पूर्व राजपुतान्यातील संस्थाने, पूर्व काठेवाड एजन्सी, पश्चिम काठेवाड एजन्सी आणि साबरकांठा एजन्सी) (इ) पोलिटिकल ऑफिसर (खासी पर्वतीय संस्थाने, खासी-जैंतियाचा उपायुक्त) (ई) रेसिडंट चिटणीस (रेवाकाठ्यातील संस्थाने, सुरगणा, डांग संस्थाने, बंगालमधील संस्थाने). परराष्ट्र खात्याच्या अखत्यारीतील अधिकारी : (आ) पोलिटिकल एजंट (कलात, डीर, स्वात, चित्रळ-बलुचिस्तानचा मुख्यायुक्तलास बेला) (इ) वायव्य प्रांताचा राज्यपाल (वायव्य प्रांतातील अन्य संस्थाने).



संस्थानांचा अंतर्गात कारभार एतद्देशीय दिवाण मोठ्या संस्थानात सल्लागार मंडळाच्या मदतीने आणि लहान संस्थानात एकटाच पाहत असे. या दिवाणाला स्थालपरत्वे वेगळ्या संज्ञा असत पण त्याची नेमणूक पोलिटिकल खात्याच्या शिफारशीनेच होई. कधीकधी गैरकारभाराला आळा म्हणून इंग्रज अधिकारीसुद्ध दिवाण नेमला जाई. राजा अल्पवयीन असला, तर नात्यातील वडिलधाऱ्याला राजमुखत्यार नेमून त्याच्या मदतीला सल्लागार मंडळ (रीजन्सी कौन्सिल) दिले जाई. गादीचा धनी वा राजमुख्त्यार यांबाबत स्त्रीपुरुष भेद नव्हता. बहुतेक संस्थानांतील कारभार अंदाधुंदीचा असे पण त्यामुळेच जुलुमजबरदस्तीलाही अकार्यक्षमतेच्या मर्यादा पडत मात्र कार्यक्षम दिवाण व प्रजाहितदक्ष संस्थानिक यांमुळे म्हैसूर, बडोदे, त्रावणकोर, कोचीन अशी काही संस्थाने प्रशासनात खालसा मुलूखांपेक्षाही जास्त प्रगमनशील होती. विसाव्या शतकात काही संस्थानांतून स्थानिक स्वाराज्य व थोड्या प्रमाणात प्रातिनिधिक संस्था कार्यरत झाल्या पण संपूर्णतः प्रतिनिधिक विधिमंडळ मात्र १८४६ पर्यंत कोणत्याही संस्थानात नव्हते. अनेक संस्थानांची स्वतःची रेल्वे, डाकखाते व टाकसाळ होती. स्वतःचे सैन्य होतेच पण ब्रिटिश सत्तेसाठी संपूर्ण देशी सैन्य ठेवण्याची परवानगी होती. खास राजकुमारांसाठी लाहोर, अजमीर, राजकोट अशा अनेक ठिकाणी प्रशिक्षणाची व्यवस्था होती. बऱ्याच मोठ्या संस्थानांतून हळूहळू जुन्या पद्धतीच्या व्यक्तिगत प्रशासनाऐजी प्रशासनाची ब्रिटिश पद्धत सुरू झाली. इंदूर, ग्वाल्हेर, जयपूर, हैदराबाद, बिकानेर, जोधपूर अशा मोठ्या संस्थानांतून प्रशासनाच्या आधुनिकीकरणाला आरंभ झाला.

राज्यविस्तार १८५८ नंतर थांबला, तरी ब्रिटिश सार्वभौमत्वाचे अलिखित तत्त्व मात्र जास्त दृढमूल झाले. गैरकारभाराबद्दल संस्थानिकांना शिक्षा होई. त्यांना पदच्युतही करण्यात येई फक्त संस्थान खालसा होत नसे एवढेच. १८७५ मध्ये बडोद्याच्या मल्हारराव गायकवाडांच्या रेसिडेंटवर विषप्रयोग केल्याच्या आरोपावरून कैद झाली. चौकशी समितीतील भारतीयांनी त्यांना निर्दोष ठरवले तरी ते पदच्युत झालेच. मणिपुरमध्ये १८९० मध्ये राज्यक्रांती होऊन युवराजाला गादीवर बसवले गेले. क्रांती थोपवायला ससैन्य गेलेला आसामचा मुख्य आयुक्त ठार झाला. म्हणून राज्यक्रांती करणाऱ्या सेनापतीला फाशी दिले आणि राजवंशातील एका दुसऱ्याच मुलाला इंग्रजांनी गादी दिली. व्हिक्टोरिया राणीने हिंदुस्थानची सम्राज्ञी हा किताब धारण केला. त्या निमित्त दुष्काळी परिस्थिती असूनही व्हाइसरॉय लॉर्ड लिटनने दिल्ली दरबार भरवला. त्याला सारे संस्थानिक बोलावले. सार्वभौमत्वाचा अंमल अधिक करडा झाला. टिपूचा पाडाव केल्यावर १७९९ मध्ये कंपनीने केलेला श्रीरंगपट्टणचा तह आणि म्हैसूर पूर्वीच्या महाराजांना परत करताना १८८१ मध्ये केलेला करार यांतील महदंतर या सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वामुळेच पडले. बाकीचे तहनामे आणि करारनामे यानुसार तात्त्विक दृष्टया बरीचशी संस्थाने अंतर्गत शासनात स्वतंत्र होती पण सार्वभौमत्वाच्या अनुस्यूत तत्त्वाने या स्वातंत्र्याला फार मोठ्या मर्यादा पडल्या. लॉर्ड नाथॅन्येल कर्झनच्या कारकीर्दीत यूरोपातच काय पण दुसऱ्या संस्थानात जायलासुद्धा संस्थानिकांना इंग्रजांची परवानगी लागे. १९२६ मध्ये व्हाइररॉय लॉर्ड रीडिंगने निजामाची वऱ्हाड प्रांताच्या परतीची मागणी फेटाळून लावताना, या सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वाचाच आश्रय घेतला. कंपनीच्या काळी संस्थानिक राजनिष्ठ असला, म्हणजे सहसा त्याच्या अंतर्गात स्वायत्ततेत तसेच काही खास कारण असल्याशिवाय हस्तक्षेप होत नसे पण ब्रिटिश राजसत्ता संस्थानिकांच्या कारभारात, विशेषतः गैरकारभाराचे निमित्त करून वारंवार ढवळाढवळ करू लागली. हैदराबाद, काश्मीर, अल्वार अशा अनेक संस्थानांत असे हस्तक्षेप झाले. या हस्तक्षेपाला तहनाम्याचा किंवा करारनाम्यांचा काहीच आधार नसे. सर्व संस्थानिक राजकीय विभागाच्या ताटाखालील मांजरे बनली या खात्यातील अधिकारी संस्थानिकांना सन्मानाऐजी अनादराने आणि तुच्छतेने वागवीत.

एकोणिसाव्या शतकात संस्थानिकांबद्दल ब्रिटिशांना अनादर असला तरी आपले राजे म्हणून बरीच सहानुभूति ब्रिटिश भारतातील जनतेत होती. मल्हारराव गायकवाडांच्या कायदेशील संरक्षणासाठी निधी उभारण्याची सार्वजनिक सभेने तयारी दाखविली टिळक – आगरकरांनी कोल्हापूरच्या चौथ्या शिवाजीच्या तथाकथित छळाच्या प्रकरणात कारावास पतकरला. काही संस्थानिकही ब्रिटिश भारतातील सार्वजनिक चळवळींना मदत करत पण विसाव्या शतकात हे चित्र पालटले. यूरोपच्या वाऱ्या, नाना तऱ्हेची व्यसने व तदनुषंगिक गैरवर्तन, प्रजेच्या पैशाची चैनीसाठी वारेमाप उधळपट्टी, जुलमी, अनियमित, बेजबाबदार कारभार यांमुळे बहुतेक संस्थानिक ही सहानुभूती गमावून बसले. बडोद्याचे तिसरे सयाजीराव, कोल्हापूरचे शाहू छत्रपती हे सन्माननीय अपवाद. संस्थानी प्रजेला कोणतेही हक्क नव्हते. लोकमत व्यक्त करायला बहुसंख्य संस्थानांत स्वतंत्र वृत्तपत्रच नव्हते आणि प्रातिनिधिक संस्थाही नव्हत्या. संस्थानी प्रजा दुहेरी गुलाम होती. ते त्यांच्या राजांचे गुलाम आणि राजे इंग्रजांचे गुलाम तथापि ब्रिटिश भारतातील स्वातंत्र्याची चळवळ विसाव्या शतकात जसजशी जोर धरू लागली, तशी संस्थानी प्रजेलासुद्धा स्वतःची हक्कांची जाणीव होऊ लागली. त्याबरोबर ब्रिटिश धोरण बदलू लागले. विशेषतः पहिल्या महायुद्धात संस्थानिकांनी इंग्रजांना पैसे व सैन्य यांची मदत केली. त्यामुळे त्यांच्या गैरकारभाराकडे ब्रिटिश सत्ता कानाडोळा करू लागली. बिकानेर आणि पतियाळाचे महाराज तर व्हाइसरॉयच्या युद्धकालीन कार्यकारिणीचे सदस्य होते. इंग्रजांनी संस्थानिकांचा उपयोग ब्रिटिश भारतातील स्वातंत्र्याची चळवळ दडपण्यासाठी सुरू केला (बडोदे सन्माननीय अपवाद). पहिले महायु्द्ध संपल्यावर ब्रिटिश भारतात माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा अंमलात आणल्या. त्यांच्या एका शिफारशीनुसार नरेंद्र मंडळ स्थापले गेले (१९२१). हे मंडळ म्हणजे फक्त चर्चासूह होता पण त्यांच्या शिफारशीने ब्रिटिश भारतातील वृत्तपत्रांच्या संस्थानिकांवरील टीकेवर बंधने पडली (१९२१). इतकेच नव्हे तर ब्रिटिश सार्वभौमत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट करण्यासाठी सर हारकोर्ट बटलर याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली (१९२७). संस्थानिकांना कसलेही घटनात्मक बंधन नको होते. त्यांनी दावा मांडला की आमचे करारमदार ब्रिटिश साम्राज्यसत्तेशी झाले आहेत. हिंदुस्थान सरकारला आमच्या अधिकारांत ढवळाढवळ करता येणार नाही. आमचा इतमाम, दर्जा, राहणी यांबद्दल कसलीही चर्चा नको. जनहिताकरता राज्य करावयाचे हे कोणीच लक्षात ठेवले नाही. त्यामुळे प्रजेची आणि संस्थानाबाहेरील राजकीय पक्षांची सहानुभूती संस्थानिक गमावून बसले. बटलर समितीने संस्थानी प्रजेचा तर मुळी विचारच केला नाही. फक्त ब्रिटिश सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वावर पुनःश्च शिक्कामोर्तब केले.

वेठबिगार, स्थानिक जुलूम व अन्याय यांविरूद्ध काही संस्थानांतून हळूहळू चळवळी होऊ लागल्या परंतु संस्थानिकंचे धोरण त्या पाशवी शक्तीने दडपण्याचे होते. इंडियन नॅशनल काँग्रेस या ब्रिटिश भारतातील प्रमुख पक्षाने संस्थानी प्रजेने आपली चळवळ स्वतःच चालवावी, त्याला आमची सहानुभूती राहील पण प्रत्यक्ष मदत केली जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली. अखिल भारतीय संस्थानी प्रजापरिषद या १९२७ मध्ये स्थापन झालेल्या संघटनेने संस्थानिकांतील चळवळींना एक व्यासपीठ लाभले. परिषदने संस्थानी प्रजेच्या दुःखांना पुस्तिका छापवून (उदा., इंडिक्टमेन्ट ऑफ पतियाळा), इंग्लंडमध्ये प्रतिनिधी पाठवून आणि वार्षिक अधिवेशने भरवून वाचा फोडली. अधिवेशनात पं. नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभिसीतारामय्या यांसारखे काँग्रेसचे नेते उपस्थित राहू लागले आणि अध्यक्षपदे भूषवू लागले. परिषद आणि काँग्रेस जवळ येऊ लागली. खुद्द परिषदेचे कार्यकर्ते काँग्रेसच्या चळवळीत भाग घेऊन कारावस पतकरू लागले. १९३७ मध्ये काँग्रेसची मंत्रिमंडळे काही प्रांतांत सत्तेवर आल्यानंतर तर संस्थानातील राजकीय चळवळींना व जुलूमजबरदस्तीच्या विरोधाला जास्तच जोर आला. राजकोटमधील अन्यायाविरूद्ध खुद्द म. गांधींनी उपवास केला. (१९३८). संस्थानातील नागरिक स्वातंत्र्यासाठी परिषदेने एक वेगळी संघटना उभारली (१९३६). अनेक राज्यांत स्थापन झालेली प्रजामंडळे (१९४७) आणि ६० मोठ्या संस्थानांतून मर्यादित अधिकारांची अस्तित्वात आलेली प्रातिनिधीक विधिमंडळे यांचे श्रेय स्थानिक कार्यकर्त्यांइतकेच परिषदेलाही आहे. १९३५ च्या कायद्यात संस्थानिकांना संयुक्त राज्यघटनेत सामील न होण्याचे स्वातंत्र्य होते. त्याचा परिषदेने निषेध केला. सर्व संस्थानिकांनी अशक्यप्राय अटी पुढे करून राज्यघटनेत सामील होण्याचे नाकारले. व्हाइसरॉय व्हिक्टर लिनलिथगोला याबाबतच्या प्रयत्नांत यश आले नाही त्याचे कारण राजकीय खात्याचा सुप्त विरोध हे असावे. मात्र लिनलिथगोने ब्रिटिश राजकीय नियंत्रणाच्या दृष्टीने लहान संस्थानांचे समूह निर्माण करून आगामी सामीलीकरणाची एक प्रकारे पूर्वतयारी केली.

दुसऱ्या महायुद्धातही इंग्रजांना संस्थानिकांनी आर्थिक व सैनिकी साह्य केले. त्यामुळे युद्धोत्तर काळात ब्रिटिशांच्या सत्तात्यागाबद्दल बोलणी सुरू झाली तरी इंग्रज आपल्याला संरक्षण देतील, अशी स्वप्ने संस्थानिक पाहत राहिले. ब्रिटिश भारतातील प्रबोधनाचा संस्थानांवर फारसा परिणाम झाला नाही. बहुसंख्य संस्थानांतील मध्ययुगीन वातावरण पूर्ववत राहिले. गुलामगिरी, सती, भ्रूणहत्या यांना संस्थानांतून कायद्याने बंदी झाली ती इंग्रजांमुळे पण या कागदी सुधारणा होत्या. ब्रिटिश भारतातील बदलांच्या परिणामी मोठाल्या संस्थानांची मात्र शिक्षण आणि उद्योगधंद्यात प्रगती होऊ लागली. रेल्वे, रस्ते या दळणवळणाच्या सोयींसाठी ब्रिटिशांनी घातलेली बंधने, मीठ-अफूच्या व्यापारावरील नियंत्रणे, यांमुळे एक प्रकारे संस्थाने व ब्रिटिश भारत यांत एकरूपता जाणवू लागली.

प्रत्यक्षात या एकरूपतेला प्रारंभ ३ जून १९४७ रोजी व्हाइसरॉय लॉर्ड लूई माउंटबॅटनने भारत-पाकिस्तान यांच्यावर सत्ता सोपवून इंग्रझ भारत सोडणार, हे जाहीर केले तेव्हापासूनच झाला. सार्वभौम ब्रिटिश सत्ता सोडून गेल्यानंतर संस्थानिकांची स्थिती ‘जैसे थे’ म्हणजे हवे तर स्वतंत्र किंवा भारत वा पाकिस्तान यात सामील व्हावे, अशी होणार होती. नरेंद्रमंडळ याबाबत कोणताच निर्णय घेऊ शकले नव्हते पण अध्यक्ष भोपालचा नवाब व अन्य काही संस्थानिक स्वतंत्रपणाची स्वप्ने पाहू लागले. त्रावणकोरचे दिवाण सर सी. पी. रामास्वामी अय्यरांनी तर जून १९४७ मध्येच स्वातंत्र्याची घोषणा केली. बलुचिस्तान (कलात, लास बेला), वायव्य सरहद्द प्रांत (आंब, चित्रळ, डीर, फुलोरा, स्वात), पश्चिम पंजाब (बहावलपूर), सिंध (खैरपूर) या पाकिस्तानच्या भौगोलिक क्षेत्रातील संस्थाने त्या राज्यात सामील होणार हे उघड होते. भारताच्या दृष्टीने पूर्व सीमेवरील त्रिपुरा-कुचबिहार पश्चिम वायव्य सीमेवरील जोधपूर, बिकानेर, जैसलमीर उत्तर सीमेवरील जम्मू-काश्मीर ही पाकिस्तानला लगटून असलेली संस्थाने काय करणार, हा महत्त्वाचा नाजूक प्रश्न होता. संस्थानांचा एकूणच प्रश्न सोडविण्यासाठी मध्यवर्ती सरकारचे गृहमंत्री सरदार ⇨वल्ल्भभाई पटेल यांच्या हाताखाली संस्थानी खाते निर्माण झाले (५ जुलै १९४७). पटेलांनी धोरण स्पष्ट केले, की सीमेवरील आणि भारताच्या भौगोलिक क्षेत्रांतील संस्थानांचे भारताशी सामीलीकरण संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्रसंबंध एवढ्यापुरते हवे आहे. व्हाइसरॉयने नरेंद्रमंडळाकडून सामीलीकरणाच्या अटीसाठी समिती नेमली (२५ जुलै १९४७). सरदार पटेलांनी हा प्रश्न अत्यंत कौशल्याने पण दृढतेने हाताळला. त्यामुळे १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत त्रावणकोरसह काही अपवाद वगळता, भारतातील बहुतेक संस्थानिकांनी सामीलीकरणाच्या करारनाम्यावर सह्या केल्या. संस्थानिकांचे तनखे, खास हक्क इ. सुरक्षित ठेवून सरदारांनी सह्या मिळविल्या. जम्मू-काश्मीरने सही उशिरा केली पण त्यामुळे वायव्य सरहद्दीकडून पाकिस्तानच्या चिथावणीमुळे घूसखोरांचा हल्ला होऊन भारताला सैन्य पाठवावे लागले. विद्यमान भारताच्या आधिपत्यात असलेला जम्मू-काश्मीरचा भाग संविधानाच्या ३७० अनुच्छेदान्वये खास तरतूद होऊन भारतात सामील झाला आहे [⟶ काश्मीरसमस्या]. जुनागढने पाकिस्तानात सामील झाल्याचे घोषित केले, तर हैदराबादने सामीलीकरण लांबणीवर टाकले. सैनिकी आणि पोलिसी कारवाई आणि लोकांची चळवळ यांमुळे भारतांतर्गत संस्थानांनाही दोन वर्षांच्या आतच भारतात सामील व्हावे लागले. ६१ संस्थानांचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आले, तर २७५ संस्थानांचे एकत्रीकरण करून त्यांची पुढे पाच राज्ये (मध्य भारत, पूर्व पंजाब, राजस्थान, गुजरात व केरळ) करण्यात आली.

सामीलीकरण झाले तरी संस्थाने भारतात विलीन व्हायला वेळ लागला. सुरुवातीस १९४७ च्या अखेरीपर्यंत ओरिसा आणि छत्तीसगढातील संस्थाने अनुक्रमे शेजारच्या ओरिसा आणि मध्य प्रांतात विलीन झाली. लहान संस्थाने समूह करून त्यांना ‘ब’ किंवा ‘क’ राज्यांचा दर्जा देण्यात आला (उदा., विंध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, मध्य भारत, पेप्सू म्हणजे पतियाळा व पूर्व पंजाब संस्थानांचा संघ, त्रावणकोर-कोचीन, हिमाचल प्रदेश). महाराष्ट्र-गुजरातमधील कोल्हापूर-बडोद्यासह सर्व संस्थाने तेव्हाच्या मुंबई राज्यात विलीन झाली. राजपुतान्यातील संस्थानांचे प्रथम मत्स्यसंघ, बृहत् राजस्थानसंघ वगैरै चार समूह निर्माण करून सर्व समूहांचे राजस्थान राज्यात विलीनीकरण करण्यात आले. सिरोही संस्थानाचा काही भाग मुंबई राज्यात तर उरलेला राजस्थानात विलीन झाला. भोपाळ व म्हैसूरला ‘ब’राज्याचा दर्जा देण्यात आला. हे सर्व विलीनीकरण महत्त्वाच्या संस्थानिकांना राजप्रमुख, उपराजप्रमुख अशी पदे देऊन आणि राजधान्यांच्या बाबतीत तडजोड करून साधण्यात आले. एक नोव्हेंबर १९५६ रोजी राज्यपुनर्रचना समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यांचा वेगवेगळा दर्जा जाऊन सर्व संस्थाने भाषिक तत्त्वावर निर्माण झालेल्या शेजारच्या नव्या राज्यात पूर्णपणे विलीन झाली तथापि भूतपूर्व संस्थानांच्या सरहद्दी ठरवणे, तेथील प्रशासन स्वतंत्र भारताच्या प्रशासनाच्या स्तरावर आणणे, सरकारी सेवकांचा दर्जा व तदनुंषगिक अनेक प्रश्न सोडवायला एक तपाहून अधिक काळ लागला. हे प्रश्न ज्या त्या राज्यांनी स्वतंत्रपणे सोडवले कारण केंद्रीय संस्थानी खाते १९५५ मध्येच विसर्जित झाले.

इंदिरा गांधींच्या शासनाने १९६९ मध्ये कायद्याने संस्थानिकांचे तनखे आणि उरलेसुरले खास हक्क रद्द करून संस्थानिकांना स्वतंत्र भारताचे सामान्य नागरिक बनवले. त्याविरूद्ध ध्रांगध्राच्या भूतपूर्व महाराजांनी काँकर्डन्स ऑफ प्रिन्सेस ही संघटना उभारली पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन झालीच होती. संस्थानिक ही संस्थसुद्धा अशा रीतीने संपुष्टात आली.