1950 च्या दशकात सरकारने आर्थिक विकासाचे एक अतिशय विशिष्ट धोरण स्वीकारले: केंद्राने तयार केलेल्या पंचवार्षिक योजनांची अंमलबजावणी करून जलद औद्योगिकीकरण ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर संसाधने उभारणे आणि मोठ्या औद्योगिक राज्य-मालकीच्या उद्योगांच्या (SOEs) निर्मितीमध्ये गुंतवणूक करणे समाविष्ट होते.