हा १९५६ साली लागू झालेला राज्य पुनर्रचना कायदा स्वतंत्र भारताच्या तत्कालीन प्रांतसीमा आणि प्रशासनासंबंधातील पुनर्रचनेचे एक मोठे पाऊल होते. ह्या कायद्याद्वारे भारताच्या विविध प्रांतांच्या सीमा ह्या भाषेच्या आधारावर निश्चित करण्यात आल्या, आणि तसा बदल भारतीय संविधानात देखील करून घेण्यात आला.