केंद्र सरकारने पंचायत राज्य पद्धतीला बळकट करणारी ७३ वी घटना दुरुस्ती केली. राष्ट्रपतींनी त्या दुरुस्तीला २० एप्रिल १९९३ रोजी मान्यता दिली आणि भारतात तिची अंमलबजावणी २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरु झाली.