20 राष्ट्रीयीकृत बँका कोणत्या आहेत?
(राष्ट्रीयीकृत बँका) अशा बँका आहेत ज्या खाजगी मालकीच्या होत्या परंतु आर्थिक किंवा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमुळे, बँकांची मालकी सरकारने अधिग्रहित केली.
पूर्ण वाचा →(राष्ट्रीयीकृत बँका) अशा बँका आहेत ज्या खाजगी मालकीच्या होत्या परंतु आर्थिक किंवा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमुळे, बँकांची मालकी सरकारने अधिग्रहित केली.
पूर्ण वाचा →१. या यादीत अव्वलस्थानी आहे, युनियन बँक ऑफ इंडिया, जी ५.४ टक्के परतावा देत आहे.
पूर्ण वाचा →विविध प्रकारच्या नेमणुका करण्यासाठी राष्ट्रपती जबाबदार असतात. यात समाविष्ट: भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश
पूर्ण वाचा →शेड्युल्ड बँक ही कोणतीही बँक आहे जी भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 च्या दुसऱ्या शेड्यूलमध्ये सूचीबद्ध आहे. शेड्यूल बँक या कायद्याच्या कलम 42 अंतर्गत विविध घटकांची, निकषांची पूर्तता करतात. उदाहरणे - स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ICICI बँक लिमिटेड, HDFC बँक लिमिटेड, इ. बँकेचे पेड-अप भांडवल आणि गोळा केलेला निधी रु.
पूर्ण वाचा →अनुसूचित व्यावसायिक बँका पुढील चार गटांमध्ये विभागल्या जाऊ शकतात: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका: यामध्ये SBI आणि सहयोगी यांचा समावेश आहे.
पूर्ण वाचा →Apex बँकेच्या संपूर्ण आसाम राज्यात पानबाजार, गुवाहाटी येथील मुख्य कार्यालय वगळता 67 शाखा आहेत.
पूर्ण वाचा →केंद्रीय सहकारी बँका या सहकारी संस्था आहेत ज्या सहकारी संस्था कायद्यानुसार स्थापित आणि व्यवस्थापित केल्या जातात . ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि कृषी उत्पादक आणि लहान व्यवसायांना पत आणि बँकिंग सेवा प्रदान करण्यासाठी त्यांची स्थापना केली जाते.
पूर्ण वाचा →राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्वरित, म्हणजे २६ जून रोजी वटहुकूम काढण्यात येऊन, नागरी सहकारी बँकेचे बहुतांश नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेकडे देण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेला बरेचसे अधिकार या वटहुकुमामुळे मिळाले असले, तरी रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी आणि गरज लागेल, तेव्हा परिपत्रके काढून हे अधिकार वापरेल, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे.
पूर्ण वाचा →प्रत्येक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा एकेक प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असतो. याशिवाय व्यक्ति-भागधारक, प्रक्रिया संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी विपणन संघ, नागरी सहकारी बँका, कामगारवर्ग, महाराष्ट्र राज्य भू-विकास बँक, औद्योगिक बँक आणि महाराष्ट्र शासन यांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असतात.
पूर्ण वाचा →राज्यात सुमारे 5400 PACS आणि 21 DCC बँका आहेत
पूर्ण वाचा →