जगभरात विद्युत (इलेक्ट्रॉनिक) अर्थव्यवस्था आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था निर्माण झाल्या आहेत. सांस्कृतिक परिणाम : जागतिकीकरणामुळे जगभरातील समाज-संस्कृतींना धोका निर्माण झाला. सगळीकडे एकसाची किंवा एकसारखी संस्कृती निर्माण होऊ लागल्यामुळे आज जगाची सांस्कृतिक सपाटीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे.
पूर्ण वाचा →
सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क समाजातील सर्व घटकांना हक्क प्रदान करतात आणि ते त्यांच्या संस्कृतीची लिपी किंवा भाषा वाचवतात . विविधतेने भरलेला समाज म्हणून भारतीय समाजाची प्रतिमा आपल्या मनात येते. विशाल विविधता असलेल्या अशा समाजात विविधता हीच आपली ताकद आहे, असे आपले संविधान मानते.
पूर्ण वाचा →
उत्तर : भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद २९ अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांच्या संरक्षणाची हमी देते, ज्यामध्ये शैक्षणिक संस्थांची स्थापना आणि प्रशासन करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे . भारतीय राज्यघटनेतील कलम 30 अल्पसंख्याकांना त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार देतो.
पूर्ण वाचा →
सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क सुरक्षित करण्यासाठी, एखादी व्यक्ती त्यांच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकते. या शैक्षणिक संस्थांची त्यांची संस्कृती आणि त्यांचे स्वतःचे शैक्षणिक घटक असू शकतात. याद्वारे ते स्वतःचे शिक्षण आणि संस्कृती विकसित करू शकतात.
पूर्ण वाचा →
प्राचीन इजिप्तच्या दोन महान कामगिरी म्हणजे चित्रलिपी लेखन आणि पिरॅमिड्स . वाळवंटातील वाळूनेही प्रागैतिहासिक लोकांचे अवशेष जतन केले आहेत. त्यांच्या बाजूला, दफन खड्ड्यात, दगडी अवजारे आणि शस्त्रे, कोरलेल्या आकृत्या आणि सजवलेली भांडी.
पूर्ण वाचा →
सांस्कृतिक जागतिकीकरणामध्ये भाषा, कला, खाद्यपदार्थ, व्यावसायिक कल्पना आणि तंत्रज्ञानाचा प्रसार यांचा समावेश होतो आणि म्हणूनच त्याचा प्रभाव जगातील जवळजवळ प्रत्येकाला जाणवतो.
पूर्ण वाचा →
काही मुलांमध्ये संज्ञानात्मक वाढीचा वेग कमी होतो . अनुवांशिकता आणि निष्क्रिय अनुभव दोन्ही काही भूमिका बजावतात असे मानले जाते.
पूर्ण वाचा →
जागतिकीकरणाचे परिणाम :
आज जागतिकीकरण हे सर्वव्यापी झाले आहे. पृथ्वीवरील सर्व प्रदेश किंवा मानवी समूह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीत्या जागतिकीकरणामुळे प्रभावित झाले आहे. या प्रक्रियेमुळे मानवी जीवनावर अनेक परिणाम झालेत.
राजकीय परिणाम : राज्याच्या क्षमतांचे क्षरण होते म्हणजेच जगभरातील सरकारे त्यांना जे करायचे ते करू शकत नाहीत. जुन्या ‘कल्याणकारी राज्या’ची जागा
आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांसाठी आंतरराष्ट्रीय करार, ज्या सर्वांना मोफत, सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा हक्क मान्य करतात अशा माध्यमिक शिक्षणाचा विकास करण्याचे बंधन असलेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनात शिक्षणाचा हक्क मानवाधिकार म्हणून मान्यता प्राप्त झाली आहे. सर्व, विशेषतः विनामूल्य माध्यमिक शिक्षणाच्या प्रगतीशील परिचयाद्वारे, तसेच उच्च शिक्षणात सम्यक प्रवेश विकसित करण्याची जबाबदारी,
पूर्ण वाचा →