गुरुकुल ही भारतातील पहिली शिक्षण प्रणाली होती . सुमारे 5000 ईसापूर्व काळातील ही निवासी शालेय शिक्षण प्रणाली होती, जिथे शिष्य (विद्यार्थी) आणि गुरु (शिक्षक) गुरूंच्या आश्रमात (घर) किंवा जवळ राहत असत.
त्या आयोगांपैकी भारतीय शिक्षण आयोग (१८८२), भारतीय विदयापीठ आयोग (१९०२), कलकत्ता विदयापीठ आयोग (१९१७),विदयापीठ शिक्षण आयोग (१९४८), मुदलियार आयोग (१९५२), भारतीय शिक्षण आयोग (१९६४- ६६) आणि राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (१९८५) यांचा या नोंदीत विचार केला आहे. भारतीय शिक्षण आयोग (हंटर आयोग) : इंडियन एज्युकेशन कमिशन.
पूर्ण वाचा →
हे लोकांना चांगले नागरिक बनण्यास, चांगल्या पगाराची नोकरी मिळविण्यात मदत करते, चांगले आणि वाईट मधील फरक दर्शवते . शिक्षण आपल्याला कठोर परिश्रमाचे महत्त्व दर्शवते आणि त्याच वेळी, आपल्याला वाढण्यास आणि विकसित करण्यास मदत करते. अशाप्रकारे, अधिकार, कायदे आणि नियम जाणून घेऊन आणि त्यांचा आदर करून आपण जगण्यासाठी एक चांगला समाज
पूर्ण वाचा →
पालक आणि मुलांनी हे समजून घेणे महत्वाचे आहे की ते कठोर परिश्रम करू शकतात आणि स्वतःहून काहीतरी उत्कृष्ट बनवू शकतात . पालक आणि मुलांची कमी आकांक्षा हे बालमजुरीचे प्रमुख कारण आहे कारण अशा परिस्थितीत स्थानिक कारखान्यात काम करणे किंवा रस्त्यावर किराणा माल विकणे ही सामान्य जीवनशैली आहे.
पूर्ण वाचा →
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्यविकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना 'परीक्षा पे चर्चा 2023' च्या सहाव्या सत्रात सहभागी होत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून मार्गदर्शन प्राप्त करण्याची संधी घेण्यासाठी निमंत्रित केलं आहे.
पूर्ण वाचा →
लॉर्ड मेकॅलेचा जाहिरनामा १८३४ साली जाहीर झाला. त्यातूनच भारतीय शिक्षणपद्धतीची सुरुवात होत गेली. याच अहवालाला लॉर्ड बेंटिकने मान्यता दिली.
पूर्ण वाचा →
प्रचलित प्राथमिक शाळांमध्ये मूलोद्योग शाळांत रूपांतर होण्याच्या दृष्टिने प्राथमिक स्तरांवर हस्तव्यवसाय हा विषय सुरू करण्यात आला. १९५२ च्या सुमारास भारतातील बहुतेक भागांत मूलोद्योग शिक्षण पद्धती सुरू झाली. ही पद्धती ग्रामीण भागांप्रमाणे शहरी भागांतही कशी सुरू करता येईल, असा प्रयोग १९५२ मध्ये सुरू झाला.
पूर्ण वाचा →
RTE किंवा 2009 च्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा असे नमूद करतो की 6-14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आहे . बालिका समृद्धी योजना (15 ऑगस्ट 1997) मुलगी असलेल्या मातांना 500 रुपये प्रदान करते. मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी वार्षिक शिष्यवृत्ती देखील प्रदान करते.
पूर्ण वाचा →
4 ऑगस्ट 2009 रोजी लागू केलेला एक कायदा आहे,
पूर्ण वाचा →
पहिले ते पाचवी पर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण तर सहावी ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण हे उच्च प्राथमिक शिक्षण म्हणून ओळखले जाते. इयत्ता ९ वी पासून माध्यमिक शिक्षण सुरू होते. महाराष्ट्र राज्यात प्राथमिक शिक्षण हे RTE (Right to Education) या कायद्या अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि
पूर्ण वाचा →