भारतीय संसदेने बालकांसाठी शिक्षणाची व मोफत सक्तीची तरतूद कायदा कधी मंजूर केला?
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE) हा भारताच्या संसदेचा ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लागू केलेला एक कायदा आहे. यामध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१(अ) अंतर्गत भारतात ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत
शिक्षण हा आपल्या जीवनाचा मुख्य आधार आहे, ज्याद्वारे आपण स्वतःसाठी एक चांगले काम करू शकता. शिक्षणाचा आधार म्हणून विचार करून आपण असे सर्व काही करू शकतो जे आपल्याला चांगले बनवते. आम्ही शिक्षण घेतो आणि आपले उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित करतो. जर तुमचे चांगले शिक्षण असेल तर आपण उत्कृष्ट काम करू शकतात.
पूर्ण वाचा →
२४ जुलै १९१७ रोजी शाहू महाराजांनी प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यासाठी कायदा केला होता. या जाहीरनाम्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २१ सप्टेंबर १९१७ रोजी करण्यात आली होती.
शिक्षणातून फक्त सुशिक्षित समाज तयार करणे, इतकेच माफक उद्दिष्ट न ठेवता शिक्षण ही परिवर्तनाची गंगोत्री आहे, हे ध्येय बाळगून राज्यशकट हाकणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजांच्या मोफत
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE) हा भारताच्या संसदेचा ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लागू केलेला एक कायदा आहे. यामध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१(अ) अंतर्गत भारतात ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या पद्धतींचे वर्णन आहे.
६ ते १४ वयोगटातील बालकांचा प्राथमिक
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण/National Educational Policy
नॅशनल पॉलिसी ऑन एज्युकेशन (NPE) हे भारतातील शिक्षणाचा प्रचार आणि नियमन करण्यासाठी भारत सरकारने तयार केलेले धोरण आहे. या धोरणात ग्रामीण आणि शहरी भारतातील प्राथमिक शिक्षण ते उच्च शिक्षणाचा समावेश आहे.
1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, भारत सरकारने ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भारतातील निरक्षरतेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी
छ. शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणाचाकायदा केला (१९१७).
सक्तीचे शिक्षण : प्रत्येक व्यक्तीला लिहिता-वाचता आले पाहिजे या सक्तीच्या शिक्षणाच्या कल्पनेचा विकास आणि प्रसार शिक्षणाच्या इतिहासात गेल्या दीडशे वर्षांत मोठया प्रमाणावर झाला. धर्मप्रसाराच्या भावनेमुळे ही कल्पना प्रथम यूरोपमध्ये जन्माला आली. पूर्वीचे धर्मगंथ विविध भाषांमध्ये असत. ते प्रत्येकाला वाचता यावेत,
प्राथमिक शिक्षण किती?
पहिले ते पाचवी पर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण तर सहावी ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण हे उच्च प्राथमिक शिक्षण म्हणून ओळखले जाते.
मानवी वर्तनाचा शास्त्रीय रितीने अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे मानसशास्त्र होय.मानसशास्त्रात मानवी वर्तन निर्धारित करणा-या सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास केला जातो.
मन आणि शरीर एकमेकांवर अवलंबून असते शरीराच्या हालचालींवर मनाचे नियंत्रण असते तर ज्ञानेंद्रियांच्या सहाय्याने बाह्य परिस्थिती मध्ये काय घडत आहे याची माहिती म्हणाला होत असते शरीर व मनाची ही आंतरक्रिया
माध्यमिक शालान्त परीक्षेसाठी मातृभाषा, हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, सामान्य विज्ञान, गणित, भूमिती व वैकल्पिक तीन वा चार विषय इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, युद्धशास्त्र, वाणिज्य, कृषिविद्या, तंत्रविद्या, संगीत इत्यादी साठ विषयांतून निवडावयाचे असतात.
शिक्षणाच्या अवस्थेनुसार उद्दिष्टे बदलतात. त्यामुळे अभ्यासक्रमही बदलतो. प्राथमिक शिक्षणाचे उद्दिष्ट बालकाला ज्ञानार्जनाची मूलभूत साधने प्राप्त करून देणे हे
राष्ट्रीय महिला आयोग ही भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार भारत सरकारने १९९२ मध्ये स्थापन केलेली वैधानिक संस्था आहे. १९९० च्या राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्याद्वारे तिची स्थापना करण्यात आली भारतीय महिला आयोगाने विविध कक्षाची स्थापना केली आहे यामध्ये अनिवासी भारतीय कक्ष, ईशान्य भारत कक्ष, महिला कल्याण कक्ष, महिला सुरक्षा कक्ष आहेत.
आयोगाची रचना
महिलांसाठी राष्ट्रीय