भारतीय शिक्षणपद्धतीची जडणघडण :
विकसित देशांचा विकास शिक्षणाच्याच मार्फत झाला. सध्या मानवी संसाधन विकासासाठी ‘शिक्षण’ हे सर्वात महत्त्वाचं साधन आहे. राष्ट्रीय विकास करायचा असेल तर भौतिक साधनसंपत्तीपेक्षा सर्वात महत्त्वाची साधनसंपत्ती म्हणजे मानव! ज्याप्रमाणे कोणत्याही इमारतीचा पाया मजबूत असल्याशिवाय ती इमारत मजबूत असू शकत नाही, त्याचप्रमाणे माणूस व शिक्षण या दोन्ही बाजू
४ नोव्हेंबर १९४८ साली केंद्र सरकारने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोगाची स्थापना केली आणि या आयोगाने आपला अहवाल २५ ऑगस्ट १९४९ रोजी केंद्र सरकारला सादर केला. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते.
यामुळे विद्यापीठ शिक्षण आयोगाला राधाकृष्णन आयोग असेही म्हणतात.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, केंद्र सरकारने देशात अनेक
६ ते १४ वयोगटातील बालकांचा प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचा समावेश असलेला आणि त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाद्वारे पारित केलेला एक शैक्षणिक कायदा. हा बाल शिक्षण हक्क कायदा किंवा शिक्षणाच्या अधिकारांचा कायदा (आरटीई) ४ ऑगस्ट २००९ रोजी अधिनियमित केला गेला आणि भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अ अंतर्गत १
पूर्ण वाचा →
मानवी जीवनाचा सर्वांगीण विकास हा त्याच्या शिक्षणावरच अवलंबून असतो तो जितका शिक्षणामध्ये ज्ञान अर्जित करतो करतो तो तितकाच याशायाच्या शिखरावर जाऊन बसतो शिक्षणाची दिशा ही माणसाच्या संपुर्ण विकासासाठी आणि त्याच्या मुलभूत अधिकारांसाठी महत्वाची असते. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि प्रभावी राष्ट्र बनवण्यात युवक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात त्यामुळेच विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास
पूर्ण वाचा →
मूलोद्योग शिक्षण :
१९३५ च्या प्रांतिक स्वायत्ततेच्या कायद्यानुसार १९३७ साली झालेल्या निवडणुकांत हिंदुस्थानातील अनेक राज्यांत काँग्रेस पक्षाची सरकारे अधिकारावर आली. शिक्षणाच्या पुनर्रचनेचा विचार होऊ लागला या पार्श्वभूमीवर म. गांधींनी ३१ जुलै १९३७ च्या हरिजनमध्ये मूलोद्योग शिक्षणाची संकल्पना प्रथमच जाहीरपणे मांडली. ‘शिक्षण’ म्हणजे मानवाचे मन आणि शरीर यांत जे चांगले आहे
महाराष्ट्रात ३० वैद्यकीय आणि १३ दंतवैद्यकीय महाविद्यालये आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण
वैद्यकाचा व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी वैद्याने त्या क्षेत्रातील ज्ञान व कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी काही काळ औपचारिक शिक्षण घेण्याची परंपरा भारतात सु. अडीच ते तीन हजार वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. वेदोत्तर काळात इ.स.पू. सहाव्या शतकापासून ⇨तक्षशिला विद्यापीठात शिक्षणासाठी परदेशातील विद्यार्थीही येत असत. अशाच प्रकारची कीर्ती
शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education Act)
६ ते १४ वयोगटातील बालकांचा प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचा समावेश असलेला आणि त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाद्वारे पारित केलेला एक शैक्षणिक कायदा. हा बाल शिक्षण हक्क कायदा किंवा शिक्षणाच्या अधिकारांचा कायदा (आरटीई) ४ ऑगस्ट २००९ रोजी अधिनियमित केला गेला आणि भारतीय
प्रशिक्षण म्हणजे ज्ञानार्जन,नविन कसब शिकणे व योग्यता वाढविणे होय.
याचाच अर्थ प्रशिक्षणाकडे कानाडोळा न करता योग्य त्या सोयी-सुविधा किंवा काही अन्य अनुषंगिक गोष्टींचे यशस्वी नियंत्रण करणे क्रमप्राप्त आहे. प्रशिक्षण देत असताना काही गोष्टी गृहीत धरल्या जातात किंवा काही गोष्टी प्राथमिक स्वरुपातील असल्याने विचारात घेऊनही डोळसपणे किंवा समंजसपणे दुर्लक्षित केल्या जातात.
अध्यापन व्यवसायात पदार्पण करण्यापूर्वी जे प्रशिक्षण दिले जाते, त्याला सेवापूर्व प्रशिक्षण असे म्हणतात'. सेवांतर्गत शिक्षक शिक्षण : 'सेवेत असताना जे प्रशिक्षण दिले जाते, त्याला सेवांतर्गत प्रशिक्षण असे म्हणतात'.
पूर्ण वाचा →
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020/ New National Education Policy 2020 सन 2022 पासून लागू होणार आहे.
1968 मध्ये देशाचे पहिले शैक्षणिक धोरण इंदिरा गांधी सरकार मध्ये मांडण्यात आले. हे शैक्षणिक धोरण 1964 च्या कोठारी आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित होते.
१०+२+३ शैक्षणिक प्रणाली स्वीकारण्यात आलेली होती. यासोबत त्रिभाषा सूत्र अवलंबण्यात आलं होतं. यामध्ये