लोक शिक्षण समितीची स्थापना कधी झाली?
शालेय शिक्षण सुधार समिती : १९८४ सालची ही समिती महाराष्ट्राच्या संदर्भात होती. ही पार्वतीबाई मलगोंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली. यात पुढील सूचना केल्या. मधल्या वेळेत जेवण योजना, बालवाडय़ा-प्राथमिक शाळांना जोडाव्यात, तसेच शिक्षक प्रशिक्षित असावेत.
शैक्षणिक प्रशासन म्हणजे काय?
शैक्षणिक प्रशासनात आखलेल्या योजनांची कार्यवाही व नियमांची अंमलबजावणी या गोष्टींचा समावेश होतो. तसेच त्यामध्ये नियोजन, नियंत्रण, मार्गदर्शन, संयोजन आणि मूल्यमापन ही कार्ये असतात. प्रशासनात व्यूहरचना करणे, कामाची विभागणी करणे, साधनसामगीच्या पुरवठ्याची योजना आखणे व कार्यवाही करणे या गोष्टी कराव्या लागतात.
कोणतीही संस्था चालविताना नियोजन, संघटन, संप्रेषण, समन्वय,
समाजकार्याची शैक्षणिक संस्था प्रथम कुठे सुरु झाली?
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस :
समाजकार्य व समाजसेवा यांच्या अंगोपांगांचे शास्त्रशुद्ध संशोधन करणारी व प्रशिक्षण देणारी, भारतातीलच केवळ नव्हे, तर आशिया खंडातील पहिली संस्था. ‘सर दोराबजी टाटा ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क’ या नावाने १९३६ मध्ये भायखळा येथे स्थापना.
१९४४ मध्ये सध्याचे
एक पिढीतील जैविक लक्षणे जनुकांद्वारे पुढच्या पिढीत संक्रमित होण्याची प्रक्रिया म्हणजे आनुवंशिकता. सर्व सजीवांमध्ये – प्राणी, वनस्पती आणि जीवाणूंसारख्या सूक्ष्मजीवांमध्येही – ही प्रक्रिया घडून येते. आधुनिक मानवी संस्कृती स्थिर होण्यापूर्वी मानवाद्वारे वनस्पती आणि प्राण्यांमध्ये संकराचे प्रयोग यशस्वीरीत्या राबवले गेले असले तरी प्रजननामुळे आनुवंशिक घटक कसे संक्रमित होतात हे त्या काळात
पूर्ण वाचा →
आधुनिक विज्ञानात फक्त प्रयोगाच्या कसोटीला उतरतील तेवढेच सिद्धांत वा नियम ग्राह्य मानले जातात. व्याख्या : विशिष्ट परिकल्पनेची कसोटी पहाण्यासाठी अथवा विशिष्ट घटनांच्या मागील निसर्गाचे नियम हुडकून काढण्यासाठी नियंत्रित परिस्थितीत योजनापूर्वक केलेल्या निरीक्षणांची प्रणाली म्हणजेच प्रयोग होय.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
२४ जुलै १९१७ रोजी शाहू महाराजांनी प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यासाठी कायदा केला होता. या जाहीरनाम्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २१ सप्टेंबर १९१७ रोजी करण्यात आली होती.
पूर्ण वाचा →
आर्थिक , सामाजिक आणि सांस्कृतिक वरील आंतरराष्ट्रीय करारानुसार शिक्षणाचा हक्क म्हणजे सर्वांसाठी मुफ्त सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण तसेच माध्यमिक शिक्षण सर्वांसाठी वापरण्याजोगे करावे म्हणून एक बंधन तसेच ज्या लोकांनी आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण नाही कले,त्यांच्यासाठी पायाभूत शिक्षण देण्याची जबाबदारी
पूर्ण वाचा →
शिक्षण हक्क कायद्याने (RTE) 2009 मध्ये मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले आणि कलम 21-A अंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून त्याची अंमलबजावणी केली. प्रत्येक बालकाला दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा त्याचा हक्क आहे याची खात्री करण्यासाठी शिक्षणाचा हक्क हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
पूर्ण वाचा →
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा हा भारताच्या संसदेचा ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लागू केलेला एक कायदा आहे.
पूर्ण वाचा →