एक तात्विक सिद्धांत जो असे सांगतो की मानवाला काही हक्क, नैतिक मूल्ये आणि जबाबदाऱ्या आहेत ज्या मानवी स्वभावात अंतर्भूत आहेत . CFI टीमने लिहिलेले. 14 मार्च 2023 रोजी अपडेट केले.
पूर्ण वाचा →
कायदा किंवा कायदा म्हणजे नियम, सूचना, निर्बंध आणि अधिकारांची संहिता जे मानवी वर्तन नियंत्रित आणि नियंत्रित करते. परंतु ही भूमिका नैतिक, धार्मिक आणि इतर सामाजिक संहिता देखील बजावते. किंबहुना, कायदा अनेक बाबतीत या संहितांपेक्षा वेगळा आहे. प्रथमतः कायदा सरकार बनवते पण समाजात तो सर्वांना सारखाच लागू होतो.
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधानानुसार हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे सर्वोच्च न्यायालय आहे
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांना दंड करण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला आहे. न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची कार्यवाही सुरू असल्याशिवाय संसद न्यायाधीशांच्या वर्तनावर चर्चा करू शकत नाही . यामुळे न्यायपालिकेला टीका होण्याची भीती न बाळगता न्यायनिवाडा करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते.
पूर्ण वाचा →
व्यक्तीच्या अधिकारांचे रक्षण करते, कायद्यानुसार विवादांचे निराकरण करते आणि लोकशाही वैयक्तिक किंवा गट हुकूमशाहीला मार्ग देत नाही याची खात्री करते
पूर्ण वाचा →
कायद्याचे राज्य चोखपणे अमलात यावे, नागरिकांच्या अधिकारांचे प्रभावीपणे रक्षण केले जावे, लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत असलेल्या पद्धतीने वेगेवगळया शासकीय संस्थांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राहावे, आणि लोकशाही कार्यपद्धतीशी संबंधित अशा सर्व व्यवहारांचे यथायोग्य नियंत्रण व्हावे यासाठी न्यायालयांचे स्वातंत्र्य महत्वाचे मानले जाते.
पूर्ण वाचा →
मुलींना कुपोषणापासून वाचवण्यासाठी त्यांचे योग्य वयात लग्न होणे गरजेचे आहे. ' सध्या भारतात विवाहासाठी मुलींचे किमान वय 18 वर्षे आणि पुरुषांसाठी 21 वर्षे आहे. कायद्यातील बदलानंतर आता स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठी लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे होणार आहे.
पूर्ण वाचा →
: भारतातील एक ग्राम परिषद : : पाच प्रभावशाली वृद्धांचा एक माजी गट ज्याला समाजाने त्याचे प्रशासकीय मंडळ म्हणून मान्यता दिली. : भारतीय प्रजासत्ताकात गावातील स्वराज्य संस्था म्हणून आयोजित सुमारे पाच सदस्यांची एक निवडक परिषद.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करता येत नाही, जोपर्यंत त्यामध्ये वेगवेगळ्या कुटुंबातील किमान पाच व्यक्ती असतील किंवा या कायद्यांतर्गत सदस्य होण्यासाठी पात्र असलेल्या एकूण सदनिकांच्या किमान ५१% सदस्य या गृहनिर्माण संस्था कायद्याच्या नोंदणी प्रस्तावात सामील होत नाहीत.
पूर्ण वाचा →