ते फक्त राज्यांमधील राज्य विधानमंडळाच्या कृतींद्वारे स्थापित केले जातात आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ते भारताच्या राष्ट्रपतीद्वारे स्थापित केले जातात. निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका आयुक्त जबाबदार आहेत. त्यांची नियुक्ती राज्य सरकारने केली आहे.
पूर्ण वाचा →
सभासद आणि सभापतींची निवड ही थेट जनतेद्वारे केली जाते, फरक एवढाच आहे की सभापती सर्व मतदारांद्वारे निवडले जातात आणि सदस्यांच्या निवडीसाठी शहराचे छोटे छोटे भाग केले जातात आणि काही प्रभाग केले जातात. ज्यामध्ये प्रत्येक प्रभागात एक सदस्य आहे.
पूर्ण वाचा →
कालावधी पाच वर्षांचा असतो.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
जुलै 2004 मध्ये DRSC ची पुनर्रचना केल्यामुळे प्रत्येक DRSC मध्ये 31 सदस्य आहेत- 21 लोकसभेचे आणि 10 राज्यसभेचे. विभाग-संबंधित 24 स्थायी समित्या (DRSC) आहेत. या प्रत्येक समितीमध्ये 31 सदस्य आहेत – 21 लोकसभेचे आणि 10 राज्यसभेचे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
२२ डिसेंबर, १९५३ रोजी न्यायमूर्ती फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाचे तीन सदस्य न्यायमूर्ती फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू आणि केएम पणीकर हे होते.
पूर्ण वाचा →
समानतेचा हक्क (कलम १४ ते १८) –
१.१) कलम १४ – कायद्यापुढे समानता – कलम १४ नुसार प्रत्येक व्यक्ती कायद्यासमोर समान असते. सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण आहे. धर्म जात लिंग आर्थिक दर्जा अशा कोणत्या आधारावर राज्य नागरिकांच्या मध्ये भेदभाव करू शकणार नाही. कायद्यासमोर समानता ही एक नकारात्मक संकल्पना आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, कधीकधी, गंभीर मानवी हक्क उल्लंघनांशी निगडीत असते, अनेकदा विवादित भागात . यूएन चार्टर सुरक्षा परिषदेला तपास आणि मध्यस्थी करण्याचे अधिकार देते, मिशन पाठवते, विशेष दूत नियुक्त करतात किंवा महासचिवांना त्यांची चांगली कार्यालये वापरण्याची विनंती करतात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →