राज्यपाल हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो आणि तो राज्यात राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधित्व करतो. राज्याचा कारभार भारतीय राज्यघटना आणि देशाच्या कायद्यांशी सुसंगत असावा, अशी राज्यपालांची भूमिका असते.
पूर्ण वाचा →
त्यानंतर दिनांक १४ जुलै २०२१ रोजी त्यांची झारखंडच्या राज्यपालपदी बदली करण्यात आली. दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी श्री रमेश बैस यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून पदग्रहण केले आहे.
पूर्ण वाचा →
राज्यसभा ही स्थायी संस्था असून ती विसर्जित करता येत नाही. तथापि, त्याचे एक तृतीयांश सदस्य दर दुसऱ्या वर्षी निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी नवनिर्वाचित सदस्य येतात. प्रत्येक सदस्याची निवड सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते. भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
पूर्ण वाचा →
राज्यसभा ही स्थायी संस्था आहे आणि ती विसर्जित केली जात नाही
पूर्ण वाचा →
समितीचे अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री आहेत
पूर्ण वाचा →
मूलतः संविधानाने सात मूलभूत अधिकार प्रदान केले होते - समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, संस्कृती आणि शिक्षणाचा अधिकार, संपत्तीचा अधिकार आणि घटनात्मक उपायांचा अधिकार.
पूर्ण वाचा →
, 1993 मध्ये औपचारिकपणे स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये 45 सदस्यांचा समावेश असायचा- 30 लोकसभेच्या सदस्यांमधून अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले आणि 15 सदस्य, राज्यसभेच्या सदस्यांमधून राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले.
पूर्ण वाचा →
सध्या या समितीचे अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे गिरीश बापट आहेत.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या राज्यघटनेत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. मात्र १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने घटनेत १० मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करण्यात आला.
पूर्ण वाचा →
२९ ऑगस्ट १९४७: मसुदा समिती नेमली, जीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते, तर या समितीचे इतर सदस्य होते: के.
पूर्ण वाचा →