आंध्र प्रदेशने 1994 मध्ये आंध्र प्रदेश पंचायत राज कायदा मंजूर केला. राज्यातील ग्रामपंचायती आणि मंडल आणि जिल्हा परिषदांसह विविध पंचायती राज संस्थांच्या स्थापनेची तरतूद या कायद्यात आहे.
पूर्ण वाचा →
सिंघवी समितीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारस केली ती म्हणजे “पंचायत राज संस्थांना किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक मान्यता व संरक्षण देण्यात यावे. त्याकरीता भारतीय राज्य घटनेत एक नवे प्रकरण समाविष्ट करण्यात यावे.” सिंघवी समितीची ही शिफारस अत्यंत वैशिष्टयपूर्ण मानावी लागेल.
पूर्ण वाचा →
: भारतातील एक ग्राम परिषद : : पाच प्रभावशाली वृद्धांचा एक माजी गट ज्याला समाजाने त्याचे प्रशासकीय मंडळ म्हणून मान्यता दिली. : भारतीय प्रजासत्ताकात गावातील स्वराज्य संस्था म्हणून आयोजित सुमारे पाच सदस्यांची एक निवडक परिषद.
ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे. गावातील लोकांना आरोग्य, शेती, ग्रामविकास, शिक्षण इत्यादींबाबत सल्ला देणे. लोकांना ग्रामविकासाच्या वेगवेगळ्या शासकीय योजनांची माहिती देणे. करवसुल करणे.
पूर्ण वाचा →
पंचायत आणि ग्रामीण विकास विभाग मोठ्या प्रमाणावर उपजीविकेच्या संधी वाढविण्यासाठी, दीर्घकालीन दारिद्र्य दूर करण्यासाठी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि ग्रामीण गरीब कुटुंबांच्या आर्थिक समावेशासाठी कार्य करते .
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत ही गावाची स्थानिक निवडून आलेली संस्था आहे. गावातील स्थानिक घडामोडी आणि त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास पाहण्यासाठी ते जबाबदार आहे.
पूर्ण वाचा →
पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये त्रिस्तरीय ग्रामप्रशासन व्यवस्था (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद) निर्माण करण्यात यावी.
पूर्ण वाचा →
पंचायत राज भारतीय लोकशाहीचा पाया मजबूत करते . हे समाजातील दुर्बल घटकांना, म्हणजे, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय आणि महिलांना प्रतिनिधित्व प्रदान करते. ग्रामपंचायत पाण्याचे स्त्रोत, गावातील विहिरी, टाक्या आणि पंप, पथदिवे आणि ड्रेनेज व्यवस्था राखते.
पूर्ण वाचा →
राजस्थानपाठोपाठ आंध्र प्रदेशनेही 1959 मध्ये ही प्रणाली स्वीकारली. राजस्थानने त्रिस्तरीय प्रणाली स्वीकारली तर तामिळनाडूने द्विस्तरीय प्रणाली स्वीकारली. दुसरीकडे, पश्चिम बंगालने चार-स्तरीय प्रणाली स्वीकारली
पूर्ण वाचा →