ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे. गावातील लोकांना आरोग्य, शेती, ग्रामविकास, शिक्षण इत्यादींबाबत सल्ला देणे. लोकांना ग्रामविकासाच्या वेगवेगळ्या शासकीय योजनांची माहिती देणे. करवसुल करणे.
पूर्ण वाचा →
पंचायत आणि ग्रामीण विकास विभाग मोठ्या प्रमाणावर उपजीविकेच्या संधी वाढविण्यासाठी, दीर्घकालीन दारिद्र्य दूर करण्यासाठी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि ग्रामीण गरीब कुटुंबांच्या आर्थिक समावेशासाठी कार्य करते .
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत ही गावाची स्थानिक निवडून आलेली संस्था आहे. गावातील स्थानिक घडामोडी आणि त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास पाहण्यासाठी ते जबाबदार आहे.
पूर्ण वाचा →
पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये त्रिस्तरीय ग्रामप्रशासन व्यवस्था (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद) निर्माण करण्यात यावी.
पूर्ण वाचा →
पंचायत राज भारतीय लोकशाहीचा पाया मजबूत करते . हे समाजातील दुर्बल घटकांना, म्हणजे, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय आणि महिलांना प्रतिनिधित्व प्रदान करते. ग्रामपंचायत पाण्याचे स्त्रोत, गावातील विहिरी, टाक्या आणि पंप, पथदिवे आणि ड्रेनेज व्यवस्था राखते.
पूर्ण वाचा →
राजस्थानपाठोपाठ आंध्र प्रदेशनेही 1959 मध्ये ही प्रणाली स्वीकारली. राजस्थानने त्रिस्तरीय प्रणाली स्वीकारली तर तामिळनाडूने द्विस्तरीय प्रणाली स्वीकारली. दुसरीकडे, पश्चिम बंगालने चार-स्तरीय प्रणाली स्वीकारली
पूर्ण वाचा →
त्रिस्तरीय प्रणाली ही एक प्रणाली आहे ज्यामध्ये सरकार तीन स्तरांमध्ये विभागलेले आहे . • केंद्र सरकार. • राज्य सरकार. • पंचायती राज आणि नगरपालिका.
पूर्ण वाचा →
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था: ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद.
पूर्ण वाचा →
24 एप्रिल 1993 रोजी, पंचायती राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी 1992 चा घटनात्मक (73 वी सुधारणा) कायदा भारतात अंमलात आला.
पूर्ण वाचा →