आंतरराष्ट्रीय कर्जाचा फायदा काय असू शकतो?
NA
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →जर देशातल्याच व्यक्तींनी, बँकांनी अगर वित्तीय संस्थांनी कर्जाऊ पतपत्रे घेतली, तर ते अंतर्गत कर्ज मानले जाईल. या कर्जावरील व्याज व कालांतराने त्याची परतफेड देशातल्या देशातच व त्या देशाच्या चलनातच केली जाते. जर परदेशातील व्यक्तींनी किंवा वित्तीय संस्थांनी कर्जे सरकारला दिली
पूर्ण वाचा →वैधानिक तरलता प्रमाण (SLR), रोख राखीव प्रमाण (CRR), बँक दर, प्राइम लेंडिंग (PLR), रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आणि व्याजदर निश्चित करणे आणि विविध कर्ज देण्याचे स्वरूप ठरवणे यासारख्या विविध साधनांद्वारे RBI व्यावसायिक बँकांवर नियंत्रण ठेवते
पूर्ण वाचा →
तरलता समायोजन सुविधेअंतर्गत (liquidity adjustment facility-LAF)) पॉलिसी रेपो दर 4.0 टक्क्यांपर्यंत कायम ठेवले. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएसएफ) दर आणि बँकेचा दर ४.२५ टक्क्यांवर कायम असेल. रिव्हर्स रेपो रेटही ३.३५ टक्क्यांवर कायम असेल
ओपन मार्केट ऑपरेशन्स, ज्यामध्ये अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या पुरवठ्याचे नियमन करण्यासाठी केंद्रीय बँक खुल्या बाजारात रोखे खरेदी करते किंवा विकते, आरबीआयसाठी उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. या रोख्यांवर मिळणाऱ्या व्याजाव्यतिरिक्त, RBI ला रोख्यांच्या किमतींमध्ये अनुकूल बदलांचा फायदा होऊ शकतो.
पूर्ण वाचा →कर्ज व्यवस्थापन म्हणजे असुरक्षित कर्जे सुरक्षित करून व्यवसायातील कर्ज नियंत्रित करण्याचे नियोजन . हे कंपनीच्या थकबाकी आणि असुरक्षित जबाबदाऱ्या कमी करण्यात आणि आर्थिक नियंत्रण मिळवण्यास मदत करते. कर्जदार आणि कर्जदार यांच्यातील करारामध्ये व्याजदर नमूद करून क्रेडिटच्या अटींवर लक्ष दिले जाते.
पूर्ण वाचा →सार्वजनिक कर्ज हे अंतर्गत (देशात उसने घेतलेले पैसे) आणि बाह्य (भारतीय नसलेल्या स्त्रोतांकडून उसने घेतलेले पैसे) यामध्ये विभागले जाऊ शकते. अंतर्गत कर्जामध्ये ट्रेझरी बिले, मार्केट स्टॅबिलायझेशन स्कीम, खुल्या बाजारातून कर्ज उभारमी आणि अल्पबचतींवरील रोखे यांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →तुम्ही ते कसे वापरता यावर अवलंबून, कर्ज एकतर तुमच्या आर्थिक भविष्याला मदत करू शकते किंवा दुखापत करू शकते . जर तुम्ही हुशारीने पैसे घेतले तर कर्ज हे एक मौल्यवान साधन असू शकते जे तुम्हाला ठराविक कालावधीत खर्च व्यवस्थापित करण्यात मदत
पूर्ण वाचा →भारतीय रिजर्व्ह बॅंकेच्या सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन विभाग आर. बी. आय कायदा 1934 अनुसार केंद्र शासनाच्या 21 पैकी 20 शासकीय विभागांचे आणि 29 राज्य शासनाचे आणि कायद्याच्या कलम 21 अ मध्ये पुरवलेल्या द्विपक्षीय करारांद्वारे केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीच्या कर्जाचे व्यवस्थापन करते.
पूर्ण वाचा →
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) भारतातील सार्वजनिक कर्ज, विशेषत: देशांतर्गत चलनात नामांकित कर्जाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जबाबदार आहे. केंद्र सरकारच्या कर्जाचे व्यवस्थापन RBI द्वारे वैधानिक तरतुदींनुसार केले जाते जे केंद्र सरकारला त्याचे कर्ज व्यवस्थापन RBI कडे सोपविण्यास बाध्य करते.