मानवाला निसर्गातील उपयुक्त असलेल्या घटकांना किंवा पदार्थांना नैसर्गिक संसाधने म्हणतात. नैसर्गिक संसाधनांमध्ये जमीन, पाणी, हवा, सूर्यप्रकाश इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेली खनिजे, खनिज तेल, वनस्पती यांचाही समावेश होतो. जीवसृष्टीच्या अस्तित्वासाठी या संसाधनांची गरज असते.
पूर्ण वाचा →
भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजांशी तडजोड न करता वर्तमान पिढ्यांसाठी संसाधने प्रदान करणे हे शाश्वत विकासाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. कोळसा, पेट्रोलियम यांसारख्या अपारंपरिक संसाधनांच्या वापरावर अर्थव्यवस्था आधारित असू शकत नाही, कारण ही संसाधने पुन्हा भरता येत नाहीत.
पूर्ण वाचा →
नैसर्गिक संसाधनांचा वापर उचित झाला तरच पर्यावरणाचा समतोल कायम राहील. अनेक पारिस्थितिकी तज्ज्ञांनी असे दाखवून दिले आहे की, मानवाच्या अनिर्बंध वापरामुळे नैसर्गिक संसाधनांचा Nहास असाच चालू राहिला तर सजीवसृष्टीतील अनेक घटकांच्या अस्तित्वास धोका पोहोचेल, मानवाचे अस्तित्व त्यामुळे धोक्यात येईल
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
जर देशातल्याच व्यक्तींनी, बँकांनी अगर वित्तीय संस्थांनी कर्जाऊ पतपत्रे घेतली, तर ते अंतर्गत कर्ज मानले जाईल. या कर्जावरील व्याज व कालांतराने त्याची परतफेड देशातल्या देशातच व त्या देशाच्या चलनातच केली जाते. जर परदेशातील व्यक्तींनी किंवा वित्तीय संस्थांनी कर्जे सरकारला दिली
पूर्ण वाचा →
वैधानिक तरलता प्रमाण (SLR), रोख राखीव प्रमाण (CRR), बँक दर, प्राइम लेंडिंग (PLR), रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आणि व्याजदर निश्चित करणे आणि विविध कर्ज देण्याचे स्वरूप ठरवणे यासारख्या विविध साधनांद्वारे RBI व्यावसायिक बँकांवर नियंत्रण ठेवते
पूर्ण वाचा →
तरलता समायोजन सुविधेअंतर्गत (liquidity adjustment facility-LAF)) पॉलिसी रेपो दर 4.0 टक्क्यांपर्यंत कायम ठेवले. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएसएफ) दर आणि बँकेचा दर ४.२५ टक्क्यांवर कायम असेल. रिव्हर्स रेपो रेटही ३.३५ टक्क्यांवर कायम असेल
ओपन मार्केट ऑपरेशन्स, ज्यामध्ये अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या पुरवठ्याचे नियमन करण्यासाठी केंद्रीय बँक खुल्या बाजारात रोखे खरेदी करते किंवा विकते, आरबीआयसाठी उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. या रोख्यांवर मिळणाऱ्या व्याजाव्यतिरिक्त, RBI ला रोख्यांच्या किमतींमध्ये अनुकूल बदलांचा फायदा होऊ शकतो.
पूर्ण वाचा →
कर्ज व्यवस्थापन म्हणजे असुरक्षित कर्जे सुरक्षित करून व्यवसायातील कर्ज नियंत्रित करण्याचे नियोजन . हे कंपनीच्या थकबाकी आणि असुरक्षित जबाबदाऱ्या कमी करण्यात आणि आर्थिक नियंत्रण मिळवण्यास मदत करते. कर्जदार आणि कर्जदार यांच्यातील करारामध्ये व्याजदर नमूद करून क्रेडिटच्या अटींवर लक्ष दिले जाते.
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक कर्ज हे अंतर्गत (देशात उसने घेतलेले पैसे) आणि बाह्य (भारतीय नसलेल्या स्त्रोतांकडून उसने घेतलेले पैसे) यामध्ये विभागले जाऊ शकते. अंतर्गत कर्जामध्ये ट्रेझरी बिले, मार्केट स्टॅबिलायझेशन स्कीम, खुल्या बाजारातून कर्ज उभारमी आणि अल्पबचतींवरील रोखे यांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →