त्यात खासदार, आमदार, महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिती सदस्यांना त्या-त्या पदावर असेपर्यंत विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. तर माजी आमदार-खासदारांना मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंतीपत्र दिल्याखेरीज या पदावर कायम राहता येणार नसल्याची प्रमुख अट घातली आहे.
पूर्ण वाचा →
हे कार्यकारी दंडाधिकारी यांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील शांततेचा भंग करणारे किंवा शांततेचा भंग करणारे गुन्हे रोखण्यासाठी कारवाई करण्याची परवानगी देते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
न्यायाधीश आणि दंडाधिकारी यांच्यामध्ये न्यायाधीशाला अधिक अधिकार असतात.
NA
पूर्ण वाचा →
: जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख जिल्हाधिकारी असतो.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
सरकारच्या नियंत्रणाखालील धोरणे तयार करणे, अंमलबजावणी करणे आणि त्यांचे पर्यवेक्षण करणे ही आयएएस अधिकाऱ्याची शक्ती असते. तो/ती त्याला दिलेल्या जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जबाबदार आहे. याशिवाय औषध परवाना कायदा, शस्त्र कायदा,
पूर्ण वाचा →
वेगळेपणा, स्पर्धा आणि प्रोत्साहनांवर आधारित बदल घडवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रात नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन तयार केले गेले. संस्थेकडून जास्तीत जास्त सेवा निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहने वापरणे हे अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रखडले आहे आणि वाढत्या गुंतागुंतीमुळे ते उलट केले जात आहे.
पूर्ण वाचा →