भारतातील केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंदमान आणि निकोबार बेटावर सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र आहे. त्यात ८६.९३% वनाच्छादित क्षेत्र आहे.
पूर्ण वाचा →
भारतातील चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशातील खुल्या वनक्षेत्रात 2021 पर्यंत आठ चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त खुले वनक्षेत्र होते.
पूर्ण वाचा →
भारतीय वन राज्याच्या अहवालानुसार, पंजाबमध्ये सर्वात कमी टक्के जंगल आहे आणि त्यानंतर हरियाणा आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दमण आणि दीव सर्वात कमी हिरवेगार आहेत.
पूर्ण वाचा →
अशा रीतीने १९७४ मध्ये ९ केंद्रशासित प्रदेश राहिले, ते असे : अंदमान व निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, चंडीगढ, दाद्रा व नगरहवेली, दिल्ली, गोवा, दीव, दमण, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश आणि पाँडिचेरी. या प्रदेशांचे प्रशासन संविधानाच्या २३९ ते २४१ अनुच्छेदांन्वये चालविण्यात येते. राष्ट्रपती हाच या प्रदेशाचा कार्यकारी प्रमुख असतो.
पूर्ण वाचा →
ठळक वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे:
पर्यावरणीय समतोल जतन आणि पुनर्संचयित करून पर्यावरणीय स्थिरता राखणे. नैसर्गिक वारसा संवर्धन (विद्यमान). नद्या, तलाव आणि जलाशयांच्या पाणलोट क्षेत्रात मातीची धूप आणि विकृतीकरण तपासणे.
1952 च्या राष्ट्रीय वन धोरणानुसार, पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी 33% भूभाग जंगलांचा असणे आवश्यक आहे . हे धोरण असूनही, भारतातील वनक्षेत्र आवश्यकतेपेक्षा कमी आहे.
पूर्ण वाचा →
विस्तीर्ण क्षेत्रावरील जंगले साफ करणे, भारताच्या काही भागांमध्ये शेती स्थलांतरित करण्याची प्रथा, मातीची प्रचंड धूप, खेडूतांच्या गटांकडून अति चराई, इंधनासाठी लाकूड काढणे, जमिनीवरील मानवी वहिवाटीचे सर्व परिणाम हे वनक्षेत्र कमी होण्यामागे मोठे योगदान आहे. भारतात.
पूर्ण वाचा →
पृथ्वीवरील जमीनीच्या क्षेत्राच्या ३१% क्षेत्रे जंगले व्यापतात आणि दरवर्षी ७५,७०० चौरस किलोमीटर (१८.७ दशलक्ष एकर) जंगलाचे नुकसान होते.
पूर्ण वाचा →
मिझोराममध्ये जवळपास ९०% राज्याचे क्षेत्र जंगलाखाली आहे, त्यानंतर अरुणाचल प्रदेशचा क्रमांक लागतो. मध्य प्रदेशात सर्वात जास्त वनक्षेत्र आहे.
पूर्ण वाचा →
देशाचे एकूण वन आणि वृक्षाच्छादित क्षेत्र 80.9 दशलक्ष हेक्टर असून हे क्षेत्र देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 24.62 टक्के आहे.
पूर्ण वाचा →