पंचायती राज व्यवस्थेशी संबंधित तरतुदी भारतीय संविधानाच्या भाग IX मध्ये नमूद केल्या आहेत. भाग IX मध्ये 'पंचायती' शीर्षकाखाली कलम 243-243O पर्यंत पंचायती राजशी संबंधित तरतुदी आहेत. हा भाग 73व्या घटनादुरुस्ती कायदा 1992 द्वारे जोडला गेला आहे.
पूर्ण वाचा →
वॉर्ड सदस्य - वॉर्ड सदस्य म्हणजे एखाद्या निवडणुक जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करणारा कौन्सिलर ज्याला एखाद्या अधिकार्‍याच्या अहवालात प्रस्तावित निर्णयामुळे लक्षणीयरीत्या प्रभावित होत असल्याचे ओळखले जाते .
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
राज्यात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेचे तरतुद केली आहे
पूर्ण वाचा →
पंचायती राज व्यवस्था ही अशी व्यवस्था आहे ज्या अंतर्गत सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले जाते आणि सत्ता आणि प्रशासकीय अधिकार वेगवेगळ्या भागात विभागले जातात. सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले जाते जेणेकरून देशाच्या प्रत्येक प्रदेशात विकास योजना लागू करता येतील.
पूर्ण वाचा →
२ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन केले. आणि देशांत पंचायत राज सुरु झाले अशी घोषणा केली. त्यानंतर ही व्यवस्था पंचायत राज या नावाने लोकप्रिय झाली.
पूर्ण वाचा →
आणि स्थानिक स्वशासन व्यवस्थेचे पंचायत राज असे नामकरण करण्यात आले. देशपातळीवर पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये साम्य नव्हते. काही ठिकाणी द्विस्तरीय काही ठिकाणी त्रिस्तरीय तर पश्चिम बंगालमध्ये ४ स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारण्यात आली.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत, ग्रामसभा व ग्रामीण प्रशासन. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था
पूर्ण वाचा →
दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपला एकत्रित करण्याच्या प्रयत्नांच्या मालिकेत EU प्रतिनिधित्व करते. युद्धाच्या शेवटी, अनेक पश्चिम युरोपीय देशांनी आर्थिक वाढ आणि लष्करी सुरक्षा साध्य करण्यासाठी आणि फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्यातील चिरस्थायी सलोख्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी जवळचे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय संबंध शोधले.
पूर्ण वाचा →
युरोपियन संसदेचा सदस्य (MEP) ही एक व्यक्ती आहे जी युरोपियन संसदेत लोकप्रिय प्रतिनिधी म्हणून काम करण्यासाठी निवडली गेली आहे.
पूर्ण वाचा →