जेव्हा 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे अल्पवयीन बालक अल्पवयीन असल्याचे म्हटले जाते आणि जेव्हा त्याच्याकडून असा गुन्हा केला जातो तेव्हा प्रौढांद्वारे केलेल्या गुन्हेगारी कृत्ये, जसे की; हत्या, सामूहिक बलात्कार, डकैती, दहशतवादी हल्ला
पूर्ण वाचा →
प्रयागराज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असे मानले आहे की, ज्या बालकावर कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप आहे (कायद्याशी संघर्ष करणारे मूल), त्याला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 438 नुसार अटकपूर्व जामीन (अटकपूर्व जामीन) वर उपाय मागण्याचा अधिकार आहे. सीआरपीसी) इतर नागरिकांप्रमाणेच परंतु नमूद केलेल्या निर्बंधांसह
पूर्ण वाचा →
युनिसेफच्या बाल संरक्षण कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट बळकट बाल संरक्षण प्रणालींद्वारे हिंसा, अत्याचार, दुर्लक्ष आणि शोषणाच्या बळी किंवा धोका असलेल्या मुलांसाठी प्रतिबंधात्मक आणि प्रतिसाद हस्तक्षेप प्रदान करणे आहे.
पूर्ण वाचा →
अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सेवा, शिक्षण, मनोरंजन इत्यादींसह कोणत्याही आजारांपासून सुरक्षितता मिळणे, मुलांचे हक्क व मूलभूत गरजांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार मुलांच्या गरजांची पूर्ती होणे, हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे
पूर्ण वाचा →
संविधानाच्या भाग III मध्ये समाविष्ट असलेल्या कलम 12 ते 35 मध्ये मूलभूत अधिकारांचा समावेश आहे. हे आहेत: कायद्यासमोर समानता, धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणास्तव भेदभाव करण्यास मनाई आणि रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता यासह समानतेचा अधिकार.
पूर्ण वाचा →
ज्याला मूल दत्तक घ्यायचे आहे, त्याचे पॅन कार्ड. - जन्म-प्रमाणपत्र किंवा जन्म तारखेचा पुरावा असलेली कागदपत्रं. - ज्यांना मूल दत्तक घ्यायचं आहे, त्यांना कुठल्याही प्रकारचा गंभीर आजार नाही, याबाबतचं डॉक्टर अथवा पात्र अधिकाऱ्याचं प्रमाणपत्र. दाम्पत्य असल्यास दोघांची स्वतंत्र प्रमाणपत्रं जमा करावी लागतील
पूर्ण वाचा →
ज्याला मूल दत्तक घ्यायचे आहे, त्याचे पॅन कार्ड. - जन्म-प्रमाणपत्र किंवा जन्म तारखेचा पुरावा असलेली कागदपत्रं. - ज्यांना मूल दत्तक घ्यायचं आहे, त्यांना कुठल्याही प्रकारचा गंभीर आजार नाही, याबाबतचं डॉक्टर अथवा पात्र अधिकाऱ्याचं प्रमाणपत्र. दाम्पत्य असल्यास दोघांची स्वतंत्र प्रमाणपत्रं जमा करावी लागतील.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
आयोगाचा अहवाल म्हणजे सर्व सार्वजनिक ठेवीदारांनी आयोगाला दिलेला औपचारिक लेखा, ज्यामध्ये प्रत्येक सार्वजनिक ठेवीदाराची समर्पक माहिती आयोगाने पुरवलेल्या स्वरूपामध्ये दिली आहे .
पूर्ण वाचा →