न्यायिक सेवांमध्ये आरक्षण आहे का?
कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, "सध्याच्या धोरणानुसार आणि तरतुदीनुसार, भारतीय न्यायव्यवस्थेत आरक्षण नाही
पूर्ण वाचा →कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, "सध्याच्या धोरणानुसार आणि तरतुदीनुसार, भारतीय न्यायव्यवस्थेत आरक्षण नाही
पूर्ण वाचा →न्यायालयाची खंडपीठे महाराष्ट्रात नागपूर आणि औरंगाबाद येथे तर गोव्यात पणजी येथे आहे.
पूर्ण वाचा →रजिस्ट्रार हा न्यायिक मंचाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो. ते विभागाच्या संपूर्ण रजिस्ट्रीचे प्रभारी आहेत. सामान्य कायद्याच्या अधिकारक्षेत्रात, निबंधक हे सहसा न्यायिक अधिकारी असतात ज्यांना काही नागरी प्रकरणे जसे की इंटरलोक्युटरी ऍप्लिकेशन्स आणि नुकसानीचे मूल्यांकन ऐकण्याची शक्ती असते.
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →१९५० मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेपासून एकूण ४९ सरन्यायाधीशांनी काम केले आहे. या न्यायालयाने पूर्वीच्या फेडरल कोर्टाची जागा घेतली आहे. विद्यमान आणि ४९ वे मुख्य न्यायाधीश हे न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित आहेत;त्यांनी २७ ऑगस्ट २०२२ रोजी पदभार स्वीकारला..
पूर्ण वाचा →फातिमा बीवी आहे. फातिमा बीवी या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश होत्या.
पूर्ण वाचा →न्यायालयाचे स्थान शिमला हे राज्याची प्रशासकीय राजधानी आहे. न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तीसह १३ जणांची मंजूर न्यायाधीश संख्या आहे.
पूर्ण वाचा →सुभ्रो कमल मुखर्जी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आहेत.
पूर्ण वाचा →१९५० मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेपासून एकूण ४९ सरन्यायाधीशांनी काम केले आहे. या न्यायालयाने पूर्वीच्या फेडरल कोर्टाची जागा घेतली आहे. विद्यमान आणि ४९ वे मुख्य न्यायाधीश हे न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित आहेत;त्यांनी २७ ऑगस्ट २०२२ रोजी पदभार स्वीकारला.
पूर्ण वाचा →1950 सालापासून भारताचं सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. त्यानंतर 39 वर्षांनी म्हणजे 1989 साली फतिमा बिबी यांच्या रुपानं सर्वोच्च न्यायालयात पहिली महिला न्यायाधीश निवडली गेली.
पूर्ण वाचा →