पूर्वी आसामचे उच्च न्यायालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाची स्थापना 5 एप्रिल 1948 रोजी करण्यात आली होती. त्याचे उद्घाटन भारताचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया यांनी केले होते. सर आरएफ लॉज यांनी आसाम उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.
पूर्ण वाचा →
गुवाहाटी उच्च न्यायालय हे भारत देशाच्या २४ उच्च न्यायालयांपैकी एक आहे. १ मार्च १९४८ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या ह्या उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत ईशान्य भारताची आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅंड व मिझोराम ही राज्ये येतात.
पूर्ण वाचा →
बार्न्स पिकाॅक हे उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश होते.
पूर्ण वाचा →
भारतात चार वेगवेगळ्या प्रकारची न्यायालये आहेत: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय आणि अधीनस्थ न्यायालये
पूर्ण वाचा →
जिल्हा स्तरावरील व्यावसायिक न्यायालये
ज्या भागात उच्च न्यायालयांचे मूळ अधिकार क्षेत्र आहे, राज्य सरकार व्यावसायिक न्यायालयांचे आर्थिक अधिकार क्षेत्र निर्दिष्ट करू शकते जे तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी नाही आणि त्या क्षेत्रातील जिल्हा न्यायालयांच्या आर्थिक अधिकार क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे .
कुलसचिव
प्रिन्सिपल रजिस्ट्रारला लोकसेवा कायदा 1999 (फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कायदा 1976 च्या कलम 18Q) अंतर्गत नियुक्त केलेल्या न्यायालयातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत ऑस्ट्रेलियन सार्वजनिक सेवेच्या वैधानिक एजन्सीच्या प्रमुखांसारखेच अधिकार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्यघटनेच्या कलम १२४ च्या कलम (२) अन्वये राष्ट्रपती करतात.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा पातळीवर असणाऱ्या न्यायालयाला 'जिल्हा न्यायालय' असे म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक सर न्यायाधीश व इतर 30 न्यायाधीश असतात. ही संख्या ठरविण्याचा अधिकार संसदेला आहे. भारतातील राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रत्येक न्यायाधीश वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत काम करू शकतात. न्यायाधीशांना पदावरून दूर करणे हे कलम 124 चार मध्ये स्पष्ट केले आहे.
पूर्ण वाचा →
न्यायव्यवस्था ही सरकारची ती शाखा आहे जी कायद्याचा अर्थ लावते, विवाद मिटवते आणि सर्व नागरिकांना न्याय देते . न्यायपालिका ही लोकशाहीची चौकीदार मानली जाते, तसेच राज्यघटनेची रक्षकही मानली जाते.
पूर्ण वाचा →