प्रश्नांची यादी
18 व्या शतकाच्या शेवटच्या टप्प्यात औरंगजेबाने दिल्लीच्या धर्तीवर या शहराचा विकास करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या पहिल्या सुभेदारीच्या काळात शहराचे नाव बदलून औरंगाबाद असे करण्यात आले. (१६३६). सम्राट म्हणून त्याच्या शेवटच्या वास्तव्यादरम्यान त्याने शहर आणि आसपासच्या संरक्षण यंत्रांना परिपूर्ण केले.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 46 views🌐 marathi ग्रामीण विकासासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे एकक म्हणून पंचायती राज संस्थांनी लोकशाही विकेंद्रीकरण आणि ग्रामीण विकासाची यंत्रणा सुलभ केली . संस्था केवळ राजकीय सहभागाची संस्थाच नाही तर ग्रामीण जनतेच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाची संस्था म्हणूनही काम करतात.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 36 views🌐 marathi 1953 मध्ये राजस्थान पंचायत कायदा लागू करण्यात आला आणि राज्यभर ग्रामपंचायती स्थापन करण्यात आल्या.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 38 views🌐 marathi ग्रामीण भागातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था पंचायती राज प्रणाली अंतर्गत काम करतात . पंचायत हा शब्द पंच या शब्दापासून आला आहे ज्याचा अर्थ 5 लोकांचा समूह. प्राचीन काळी पाच ज्येष्ठ सदस्यांची समिती वाद मिटवून निर्णय घेत असे.पंचायत राज भारतीय लोकशाहीचा पाया मजबूत करते . हे समाजातील दुर्बल घटकांना, म्हणजे, अनुसूचित
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 41 views🌐 marathi १९९२मध्ये ७३वी घटनादुरुस्ती संमत झाली व तिच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीस २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरुवात झाली. या घटनादुरुस्तीची व त्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या कायद्याची काही ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 41 views🌐 marathi हे संस्कृत शब्द 'पंचेन' आणि 'आयतनम' पासून आले आहे . स्पष्टीकरण: 'पंचेन' या संस्कृत शब्दाचा अर्थ पाच सदस्य असा होतो. मध्यस्थी करून वाद मिटवण्यासाठी पाच शहाण्यांनी बनवलेल्या मंडळाला 'पंच' म्हणतात.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 40 views🌐 marathi कलम 89
पूर्ण वाचा →📂 अदालती🕒 3 year ago👁️ 57 views🌐 marathi ग्रामपंचायत, ब्लॉक पंचायत आणि जिल्हा पंचायत हे भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेचे 3 स्तर आहेत.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 49 views🌐 marathi DPSP हे आदर्श आहेत जे राज्याने धोरणे तयार करताना आणि कायदे बनवताना लक्षात ठेवायचे असतात . राज्याच्या निर्देशक तत्त्वांच्या विविध व्याख्या आहेत ज्या खाली दिल्या आहेत: ते एक 'सूचनांचे साधन' आहेत ज्यांची भारत सरकार कायदा, 1935 मध्ये गणना केली आहे.
पूर्ण वाचा →📂 राजनीतिक🕒 3 year ago👁️ 58 views🌐 marathi राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक असलेल्या राज्यघटनेच्या कलम 40 मध्ये असे नमूद केले आहे की राज्य ग्रामपंचायतींचे आयोजन करण्यासाठी पावले उचलेल आणि त्यांना स्वराज्याचे एकके म्हणून कार्य करण्यास सक्षम करण्यासाठी आवश्यक असे अधिकार आणि अधिकार प्रदान करेल. .
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 84 views🌐 marathi