मार्गदर्शक तत्त्वे खालील श्रेणींमध्ये वर्गीकृत आहेत: आर्थिक आणि सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय, न्याय आणि कायदेशीर, पर्यावरण, स्मारकांचे संरक्षण, शांतता आणि सुरक्षा.
पूर्ण वाचा →
फेडरलिझम बाजूला ठेवून, तीन प्रमुख तत्त्वे ही राज्यघटनेची मूलतत्त्वे आहेत: अधिकारांचे पृथक्करण, नियंत्रण आणि समतोल आणि द्विसदस्यवाद .
पूर्ण वाचा →
संविधान भारताला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित करते, तेथील नागरिकांना न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाला चालना देण्यासाठी प्रयत्नांची हमी देते . 1950 चे मूळ संविधान नवी दिल्लीतील संसद भवनात नायट्रोजनने भरलेल्या केसमध्ये जतन केले आहे.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे ही भारताचे राज्य चालवण्यासाठी संस्थांना दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा तत्त्वे आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग IV (अनुच्छेद 36-51) मध्ये ही तत्त्वे प्रदान केली आहेत.
पूर्ण वाचा →
देशाच्या कारभाराचा मुद्दा. राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दिष्ट सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती निर्माण करणे आहे ज्या अंतर्गत नागरिक चांगले जीवन जगू शकतील. कल्याणकारी राज्याच्या माध्यमातून सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे त्यांचे ध्येय आहे.
पूर्ण वाचा →
ही गरज घटनाकारांनी ओळखून सरकारसाठी मार्गदर्शक तत्वांचा अंतर्भाव घटनेमध्ये केलेला आहे. संविधानाच्या चौथ्या भागात मार्गदर्शक तत्त्वांचे विवेचन करण्यात आले आहे यातील कलम 36 ते कलम 51 मध्ये राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पूर्ण वाचा →
एक महत्त्वाचे व्यापारी, वाहतूक आणि सांस्कृतिक केंद्र तसेच भारताचे राजकीय केंद्र म्हणून दिल्लीचे ऐतिहासिक महत्त्व आहे. पौराणिक कथेनुसार, इ.स.पू. 1ल्या शतकात या प्रदेशावर राज्य करणाऱ्या राजा धिलूच्या नावावरून शहराचे नाव ठेवण्यात आले.
पूर्ण वाचा →
१३ फेब्रुवारी १९३१ रोजी दिल्लीला अविभाजित भारताची राजधानी बनण्याचा मान मिळाला. मात्र त्यासाठी दिल्लीला २० वर्षे वाट पाहावी लागली होती. पाचवे किंग जॉर्ज यांनी १२ डिसेंबर, १९११ ला 'नवी दिल्ली दरबार' या शाही समारंभामध्ये ''आता कलकत्ता ऐवजी दिल्ली ही देशाची राजधानी असेल'', अशी घोषणा केली होती.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
त्याचा कार्यकाल एक वर्ष, दीड वर्ष,
पूर्ण वाचा →