कायद्याचे राज्य चोखपणे अमलात यावे, नागरिकांच्या अधिकारांचे प्रभावीपणे रक्षण केले जावे, लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत असलेल्या पद्धतीने वेगेवगळया शासकीय संस्थांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राहावे, आणि लोकशाही कार्यपद्धतीशी संबंधित अशा सर्व व्यवहारांचे यथायोग्य नियंत्रण व्हावे यासाठी न्यायालयांचे स्वातंत्र्य महत्वाचे मानले जाते.
पूर्ण वाचा →
न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची हमी राज्याद्वारे दिली जाईल आणि ती देशाच्या संविधानात किंवा कायद्यात समाविष्ट केली जाईल . न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा आदर करणे आणि त्यांचे पालन करणे हे सर्व सरकारी आणि इतर संस्थांचे कर्तव्य आहे.
पूर्ण वाचा →
(i) न्यायाधीशांचे वेतन आणि सेवा शर्तींचे संरक्षण करणे. (ii) न्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर कायद्याच्या न्यायालयांमध्ये सराव करण्यास मनाई करणे. (iii) एकल न्यायव्यवस्था प्रदान करणे.
पूर्ण वाचा →
युनायटेड किंगडमचे राजकारण घटनात्मक राजेशाहीमध्ये कार्य करते जिथे कार्यकारी अधिकार कायदे आणि सामाजिक अधिवेशनांद्वारे एकात्मक संसदीय लोकशाहीला दिले जातात.
पूर्ण वाचा →
१२१५ मध्ये इंग्लंडमधील सरंजामदारांनी राजा जॉन याला सादर केलेली, आपल्या मागण्यांची सनद -“मॅग्ना कार्टा “ ही घटना संसदीय लोकशाही स्थापनेच्या दिशेने झालेल्या विकासाचा प्रारंभ मानला जाते. त्यानंतरचा इंग्लंडचा इतिहास हा एका अर्थाने संसदीय लोकशाहीच्या विकासाचा इतिहास आहे आणि ही विकासाची प्रक्रिया अजूनही चालू आहे.
पूर्ण वाचा →
1928 च्या कायद्याने महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने समानता देऊन मताधिकार वाढवला. मालमत्तेच्या मालकीची पर्वा न करता 21 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व महिलांना मत दिले. या कायद्यापूर्वी केवळ ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांनाच मतदान करता येत होते ज्यांनी किमान मालमत्ता पात्रता पूर्ण केली होती.
पूर्ण वाचा →
यूके लोकशाही कधी बनली? 1832 मध्ये पहिला सुधारणा कायदा मंजूर झाल्याने यूके लोकशाही बनले ज्याने सात टक्के पुरुषांपर्यंत मतदान केले आणि चांगल्या प्रतिनिधित्वासाठी घराच्या जागांचे पुनर्वितरण केले. मतदारांची संख्या वाढवण्याच्या उद्देशाने पुढील सुधारणांमधली ही पहिलीच घटना होती
पूर्ण वाचा →
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →