अमेरिकन राज्यघटनेची सुरुवात सर्वप्रथम प्रस्तावनेने केली होती. भारतासह अनेक देशांनी या पद्धतीचे पालन केले. 'प्रस्तावना' हा शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेला किंवा प्रस्तावनेला सूचित करतो.
पूर्ण वाचा →
एक राज्य ज्यामध्ये सर्वोच्च सत्ता वैयक्तिक नागरिक आणि त्यांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी यांच्याकडे असते. प्रस्तावना कायद्याच्या न्यायालयात लागू किंवा न्याय्य नाही.
पूर्ण वाचा →
संविधानावर स्वाक्षरी आणि स्वीकार 24 जानेवारी, 1950 रोजी संविधान सभेच्या 284 सदस्यांनी भारताच्या संविधानावर स्वाक्षरी केली.
पूर्ण वाचा →
संविधान सभेची एकूण सदस्यसंख्या 389 होती, त्यापैकी 292 प्रांतांचे प्रतिनिधी होते, 93 संस्थानांचे प्रतिनिधी होते आणि चार मुख्य आयुक्त दिल्ली, अजमेर-मेरवाडा, कूर्ग आणि ब्रिटिश बलुचिस्तान प्रांतांचे होते.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारली आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आली . नेहरूंनी १९२८ मध्ये मांडलेल्या पूर्ण स्वराज्याच्या कल्पनेची आठवण म्हणून ही तारीख निवडण्यात आली.
पूर्ण वाचा →
डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे अध्यक्ष म्हणून तर हरेंद्र कुमार मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली.
पूर्ण वाचा →
हे दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतीय संविधान शिल्पकार म्हटले जाते.
पूर्ण वाचा →
86 व्या घटना दुरुस्ती अधिनियम, 2002 ने प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनविला. हे कलम 21 A मध्ये जोडण्यात आले यानुसार राज्य ठरवेल अशा 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना राज्य मोफत व सक्तीचे शिक्षण प्रदान करेल
पूर्ण वाचा →
स. १९५० भारतीय संविधान अमलात आल्यापासून इ. स. २०१८ सालापर्यंत यात एकूण १०४ दुरुस्त्या झाल्या आहेत.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या राज्यघटनेमध्ये बदलत्या परिस्थितीला अनुरूप असे बदल करण्याची सुविधा दिलेली आहे तिला घटना दुरुस्ती असे म्हणतात.
पूर्ण वाचा →