तेलंगणा उच्च न्यायालयात किती न्यायाधीश आहेत? 
उच्च न्यायालयाचे आसन तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद येथे आहे आणि येथे मंजूर न्यायाधीश संख्या 49 आहे.
पूर्ण वाचा →प्रश्नांची यादी
तेलंगणा उच्च न्यायालयात किती न्यायाधीश आहेत?
स्वतंत्र भारताचे पहिले सरन्यायाधीश कोण होते?
कानिया आहे . एच जे कनिया हे भारताचे पहिले सरन्यायाधीश होते . कनिया1950- 1951 वर्षापासून भारताचे पहिले मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम वर्षी 1951 मध्ये, कार्यालय मध्ये काम करीत असताना मृत्यू झाला
पूर्ण वाचा →
भारताचे सरन्यायाधीश 2023 कोण आहेत?
एच. जे. कानिया हे भारताचे पहिले सरन्यायाधीश होते. सध्याचे पदाधिकारी उदय उमेश ललित आहेत, ज्यांनी २७ ऑगस्ट २०२२ रोजी पदभार स्वीकारला.
पूर्ण वाचा →
मुंबईत किती सत्र न्यायालये आहेत?
मुंबईत दोन न्यायालये आहेत, त्यातील मुख्य दक्षिण मुंबईतील काळा घोडा भागात, दुसरी गोरेगावच्या उपनगरी भागात दिंडोशी येथे आहे. फाशीच्या शिक्षेसह गुन्हेगारी कृत्यांसाठी संपूर्ण दंड आकारण्याचा अधिकार सत्र न्यायालयाला आहे.
पूर्ण वाचा →
मुंबईत किती जिल्हा न्यायालये आहेत?
मुंबईमध्ये न्याय देण्याचे काम करणारे न्यायालयची संख्या मुंबई उच्च न्यायालयासह आठ न्यायालय मुंबईमध्ये आहेत.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात नागपूर आणि औरंगाबाद येथे कोणत्या न्यायालयाची दोन खंडपीठे आहेत?
मुंबई (बॉम्बे) उच्च न्यायालय हे भारतातील सर्वात जुन्या न्यायालयांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांसोबत दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर-हवेली हे केंद्रशासित प्रदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायक्षेत्रात येतात. या न्यायालयाची खंडपीठे महाराष्ट्रात नागपूर आणि औरंगाबाद येथे तर गोव्यात पणजी येथे आहे.
पूर्ण वाचा →
नागपूरला उच्च न्यायालय आहे का?
२ जानेवारी १९३६ रोजी नागपूर उच्च न्यायालय म्हणून २ जानेवारी १९३६ रोजी भारत सरकार कायदा, १९३५ च्या कलम १०८ अंतर्गत जारी केलेल्या लेटर्स पेटंटद्वारे त्याची स्थापना करण्यात आली. हे लेटर्स पेटंट २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२५ आणि ३७२ च्या आधारे स्वीकारल्यानंतरही लागू राहिले.
पूर्ण वाचा →
खालीलपैकी कोणत्या शहरात उच्च न्यायालय किंवा खंडपीठ नाही?
नवी मुंबई आहे.
पूर्ण वाचा →
उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होऊ शकतो का?
NA
पूर्ण वाचा →
मेघालय उच्च न्यायालयाची स्थापना केव्हा झाली?
मेघालय उच्च न्यायालय हे मेघालय राज्याचे उच्च न्यायालय आहे. भारताच्या राज्यघटनेत आणि उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्रचना) कायद्यात (१९७१) योग्य सुधारणा करून मार्च २०१३मध्ये याची स्थापना करण्यात आली.
पूर्ण वाचा →