मद्रास उच्च न्यायालयात किती न्यायालये आहेत?
मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता उच्च न्यायालये ही भारतातील तीन चार्टर्ड उच्च न्यायालये आहेत.
पूर्ण वाचा →मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता उच्च न्यायालये ही भारतातील तीन चार्टर्ड उच्च न्यायालये आहेत.
पूर्ण वाचा →मार्क कब्बन यांनी बंगलोरमध्ये एका पूर्ण वाढीव सचिवालयाची इमारत तयार केली जी अट्टारा कचेरी म्हणून ओळखली गेली, जी अखेरीस राज्य उच्च न्यायालयाचे घर बनली. 1929 मध्ये अट्टारा कचेरीचे म्हैसूर उच्च न्यायालय असे नामकरण करण्यात आले.
पूर्ण वाचा →मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर, औरंगाबाद व पणजी अशी तीन खंडपीठे आहेत.
पूर्ण वाचा →भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर २५ उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे.
पूर्ण वाचा →एकापेक्षा जास्त राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांवर अधिकार क्षेत्र असलेली 6 उच्च न्यायालये आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, केरळ उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय ही भारतातील सामान्य उच्च न्यायालये आहेत.
पूर्ण वाचा →सध्या भारतामध्ये २८ घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या साठी एकूण २५ उच्च न्यायालय कार्यरत आहेत. दिल्ली हा स्वतःच्या उच्च न्यायालय असलेला एकमेव केंद्र शासित प्रदेश आहे.
पूर्ण वाचा →आसाम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा ही ती पाच राज्ये आहेत.
पूर्ण वाचा →पदवीनंतर लगेचच अय्यर यांनी कायदेशीर कारकीर्द सुरू केली. १८७१ मध्ये त्यांची कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढच्याच वर्षी त्यांना मद्रास विद्यापीठाचे फेलो बनवण्यात आले. 1877 मध्ये, मद्रास सरकारने त्यांना मद्रास उच्च न्यायालयाचे पहिले भारतीय न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला.
पूर्ण वाचा →भारतातील पहिले उच्च न्यायालय कलकत्ता येथे स्थापन करण्यात आले होते. याला पूर्वी फोर्ट विल्यम येथील उच्च न्यायालय असे संबोधले जात असे. यास भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 अंतर्गत घोषित करण्यात आले होते. 1 जुलै 1862 रोजी यास औपचारिकपणे कार्यान्वित करण्यात आले.
पूर्ण वाचा →मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या आता 61 वरून 67 होणार होणार आहे. एकंदरीत न्यायालयीन कामकाजाचा ताण कमी होऊन प्रकरणं लवकरात लवकर निकाली लागण्याच्या दृष्टीनं मदत होणार आहे. उच्च न्यायालयात सध्या 61 न्यायाधीश आहेत. त्यातील 43 स्थायी न्यायाधीश आणि 18 अतिरिक्त न्यायाधीश आहेत.
पूर्ण वाचा →