ऑस्ट्रेलियन ग्राहक कायद्यानुसार वॉरंटी किती काळ आहे?
NA
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →na
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने 24 डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला.
पूर्ण वाचा →परवानाधारक आणि प्रतिष्ठित सेवा प्रदात्यांसोबत काम करून, संभाव्य घोटाळे शोधून आणि उपलब्ध ग्राहक संरक्षण संसाधने समजून घेऊन ग्राहक स्वतःचे संरक्षण करू शकतात.
पूर्ण वाचा →हे मार्गदर्शक व्यवसायांना आणि कायदेशीर व्यावसायिकांना ACL च्या ग्राहक हमी आवश्यकता समजून घेण्यास मदत करेल. जेव्हा वस्तू आणि सेवा, परतावा, बदली, दुरुस्ती आणि इतर उपायांमध्ये समस्या असते तेव्हा त्यात पुरवठादार, निर्माता आणि आयातदाराच्या जबाबदाऱ्या समाविष्ट असतात.
पूर्ण वाचा →जिल्हा मंच
जिल्हा मंचावर अध्यक्ष व दोन सदस्यांची नेमणूक करण्यात येते.
या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. (१) ग्राहक संघटनांनी पुढाकार घेऊन तयार केलेला व शासनाने मान्य केलेला हा देशातील एकमेव कायदा आहे. (२) ग्राहकाला विनाविलंब न्याय मिळावा अशी व्यवस्था या कायद्यात केलेली आहे. ग्राहकाला ९० दिवसांत न्याय मिळावा अशी तरतूदच या कायद्यात केलेली आहे.
पूर्ण वाचा →20 जुलै 2020 रोजी, 1986 च्या पूर्वीच्या कायद्याच्या जागी नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 भारतात अंमलात आला . नवीन कायदा भारतातील प्रशासन आणि ग्राहक विवादांचे निराकरण करतो. यात भेसळ आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी तुरुंगवासाच्या अटींसह कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
पूर्ण वाचा →एखाद्या व्यक्तीने खरेदी केलेल्या आणि वापरलेल्या वस्तूंचा केवळ स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आपली उपजीविका मिळविण्याच्या उद्देशाने केलेला वापर समाविष्ट नाही.
पूर्ण वाचा →