स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक स्वरूपाची, विशेषतः जनतेच्या प्राथमिक गरजांशी निगडित असलेली कामे करणाऱ्या संस्थांना 'स्थानिक स्वराज्य संस्था' असे म्हटले जाते. या संस्थांना 'स्थानिक शासन', 'स्थानिक प्रशासन संस्था', 'स्थानिक सत्ता' अशा वेगवेगळ्या नावांनी संबोधले जाते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
स्थानिक सरकार प्रशासन चालवण्यासाठी अर्थपूर्ण पद्धतीने लोकांचा सहभाग सुनिश्चित करते . कोणत्याही ठिकाणचा विकास त्या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांच्या सहकार्यानेच होऊ शकतो.
पूर्ण वाचा →
स्थानिक स्वराज्य संस्था सामान्यत: लोकांना लोकशाहीशी जोडते आणि कोणताही पक्षपात किंवा पूर्वग्रह न ठेवता त्यांच्या कार्यात सहभागी होण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करते.
पूर्ण वाचा →
या सर्व कार्यांसाठी, अनुच्छेद 243 K अंतर्गत अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे निहित आहे ज्या अंतर्गत त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अधीक्षक, निर्देश आणि नियंत्रण यांचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
पूर्ण वाचा →
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच पंचायती राज्यव्यवस्था असे म्हणतात. १९९२ साली मंजूर झालेल्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार पंचायत व्यवस्थेला घटनात्मक स्थान प्राप्त झाले आहे. भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनुच्छेद ४०मध्ये राज्यांनी पंचायत राज्यव्यवस्था प्रस्थापित करावी, असे म्हटले आहे
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
स्थानिक स्वराज्य संस्था या शासनसंस्थेचाच एक प्रकार किंवा भाग होय. मर्यादित कार्यक्षेत्र हे त्यांचे एक प्रमुख लक्षण समजले जाते. स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक स्वरूपाची, विशेषतः जनतेच्या प्राथमिक गरजांशी निगडित असलेली कामे करणाऱ्या संस्थांना 'स्थानिक स्वराज्य संस्था' असे म्हटले जाते.
पूर्ण वाचा →
na
पूर्ण वाचा →
1. लोकशाहीच्या या स्तरावर लोकांचा त्यांच्या स्वत:च्या कारभाराच्या व्यवस्थापनात सहभाग अधिक थेट, स्पष्ट आणि लक्षणीय असतो . 2. कारण येथे लोकप्रतिनिधींचे पर्यवेक्षण प्रत्यक्ष आणि निरंतर असते.
पूर्ण वाचा →