अध्यक्ष आणि सदस्यांची हकालपट्टी. - अध्यक्ष किंवा कोणत्याही सदस्याला सरकारने विहित पद्धतीने गैरवर्तन किंवा अक्षमता सिद्ध केल्यामुळे पदावरून काढून टाकले जाऊ शकते . 8. रिक्त पदे इ. आयोगाची कार्यवाही अवैध न करण्यासाठी.
पूर्ण वाचा →
वित्त आयोगाची स्थापना कलम २८० अन्वये घटनात्मक संस्था म्हणून करण्यात आली आहे, ती अर्ध-न्यायिक संस्था आहे.
पूर्ण वाचा →
15 व्या वित्त आयोगाने निरीक्षण केले की केंद्र आणि राज्यांसाठी राजकोषीय तुटीसाठी शिफारस केलेल्या मार्गामुळे केंद्राची एकूण दायित्वे 2020-21 मधील GDP च्या 62.9% वरून 2025-26 मध्ये 56.6% पर्यंत कमी होतील आणि एकूण राज्ये 2020-21 मधील GDP च्या 33.1% वरून 2025-26 पर्यंत 32.5%.
पूर्ण वाचा →
एनके सिंग आहे . 15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष (2017 मध्ये स्थापन केलेले) नंद किशोर सिंह आहेत
पूर्ण वाचा →
" सध्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे . पाच वर्षांतून एकदा वित्त आयोग नेमण्याची पद्धत चांगली आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
वित्त क्षेत्राच्या चार शाखा आहेत: सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक महसूल, सार्वजनिक कर्ज आणि वित्तीय प्रशासन.
पूर्ण वाचा →
राज्य निवडणूक आयोगाने शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे ठरविले असतील तितके, पण जास्तीत जास्त ७५ आणि कमीत कमी ५० इतके सदस्य. जिल्हा परिषदेचे हे सदस्य जिल्हातील मतदारसंघातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडून आलेले असतात.
पूर्ण वाचा →
माध्यमिक शाळांची स्थापना, व्यवस्थापन, त्या चालविणे, त्यांची तपासणी करणे, आणि त्यांना भेटी देणे, खाजगी माध्यमिक शाळांची अनुदाने व कर्जे याबाबत केवळ शिफारस करणे आणि शिक्षण संचालकांची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांचे वाटप करणे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या संबंधित विद्याथ्र्यास कर्जे व शिष्यवृत्ती देणे.
पूर्ण वाचा →
अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह
पूर्ण वाचा →