कलम 243D नुसार पंचायतींमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी जागांचे आरक्षण दिले आहे. अनुच्छेद 330 अनुसूचित जमातींसाठी लोकसभेत आरक्षण प्रदान करते. अनुच्छेद ३३२ अनुसूचित जमातींसाठी राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करते.
पूर्ण वाचा →
आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक
ठाणे, नाशिक, नागपूर व अमरावती या प्रादेशिक विभागांतर्गत २० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प येतात.
जमातीच्या मुला / मुलींकरीता शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा सुरु करणे. अनु. जमातीच्या शेतकर्यांना सिंचनासाठी एचडीपीई पाईपचा पुरवठा करणे सन २००७-०८ पासून योजना सुरु प्रत्यक्षात २००८-०९ पासून राबवली. भारत सरकार शिष्यवृत्ती प्रदाने योजना सन १९५९-६० पासून सुरु आहे सुधारित दराप्रमाणे शिष्यवृत्ती दर्शविण्यात आलेली आहे.
पूर्ण वाचा →
na
पूर्ण वाचा →
शेती. कृषी हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख क्षेत्र आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचा मोठा वाटा आहे . भारतातील अनेक जमातींचे कृषी उत्पादने आणि पद्धतींमध्ये स्वतःचे विशेषीकरण आहे.
पूर्ण वाचा →
na
पूर्ण वाचा →
भारत हा जगातील सर्वात आकर्षक देशांपैकी एक आहे आणि अनेक कारणांमुळे पर्यटकांमध्ये त्याची लोकप्रियता वाढली आहे. येथील नैसर्गिक चमत्कार, कृत्रिम चमत्कार, राष्ट्रीय उद्याने, थीम पार्क इत्यादींमुळे ते पर्यटनासाठी एक लोकप्रिय नाव बनले आहे. पुढे, ही एक भूमी आहे जी तिच्या विविध संस्कृतींसाठी आणि मोहक लँडस्केपसाठी प्रसिद्ध आहे.
पूर्ण वाचा →
पंजाबमध्ये अनुसूचित जातींचे सर्वाधिक प्रमाण (३२%) तर भारताच्या केंद्रशासित प्रदेशांत व ईशान्य भारतातील दोन राज्यांत ० %.
पूर्ण वाचा →
NSTFDC च्या प्रमुख योजना म्हणजे मुदत कर्ज, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना – अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी एक विशेष योजना, आदिवासी शिक्षा रिण योजना – शैक्षणिक कर्ज योजना, बचत गटांसाठी सूक्ष्म क्रेडिट योजना (SHGs) – ज्यामध्ये अनुसूचित जमाती, आदिवासींचा समावेश आहे. वनवासी सक्षमीकरण योजना
पूर्ण वाचा →
दैनंदिन व्यवहारातील ठराविक चाकोरीमुळे सवयी व चालीरीती बनतात. एकंदरीत समाजात एकजिनसीपणा जास्त आढळतो. आदिवासी समाज बरेचसे स्वयंकेंद्रित असतात; त्यांचे आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन बाह्यसंपर्कापासून शतकानुशतके अलिप्त राहिल्याने स्वयंकेंद्रितता येणे स्वाभाविक आहे. जगातील सर्व समाज पूर्वी आदिवासी अवस्थेत होते.
पूर्ण वाचा →