पहिली पंचवार्षिक योजना (१९५१ ते १९५६)
पहिले भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतीय संसदेसमोर पहिली पंचवार्षिक योजना सादर केली व त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ मध्ये सुरू करण्यात आली होती जी मुख्यत: प्राथमिक क्षेत्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करते.
(१) द्रुत आर्थिक विकास, (२) सर्वांना चरितार्थांचे साधन मिळावे म्हणून पूर्ण रोजगार, (३) रोजगारपात्र नसलेल्यांसाठी चरितार्थाची तरतूद व (४) आर्थिक समता हे भारताच्या आर्थिक नियोजनाचे स्थूल उद्देश आहेत.
पूर्ण वाचा →
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पद्धतशीर आणि सर्वांगीण विकासासाठी ,
पूर्ण वाचा →
मानवी संसाधन हे संस्थेचे व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांच्यातील दुवा म्हणून काम करते. या कर्तव्यामध्ये भरती प्रक्रिया, नोकरी संदर्भात जाहिराती काढणे, नोकरीविषयक गोषवारा आणि उपयोजन आयोजित करणे, मुलाखतींची परिशिष्ट यादी तयार करणे आणि प्रक्रियेत मदत करणे, पार्श्वभूमी तपासणे आणि सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे
पूर्ण वाचा →
2014 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने नियोजन आयोग बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची जागा नव्याने स्थापन झालेल्या NITI आयोगाने घेतली.
पूर्ण वाचा →
तिसर्‍या योजनेच्या दयनीय अपयशामुळे सरकारला "योजना सुट्ट्या" घोषित करणे भाग पडले (1966 ते 1967, 1967-68 आणि 1968-69).
पूर्ण वाचा →
भारतामध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, योजना आयोगाकडून पहिल्यापासून अगदी अलीकडच्या योजनांपर्यंतच्या सर्व योजना राज्यांकडून मिळालेल्या इनपुटसह पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विकासात्मक योजना विकसित केल्या जात आहेत
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
पंचवार्षिक योजना (एफवायपी) केंद्रीयकृत आणि एकात्मिक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम आहेत. जोसेफ स्टालिन यांनी १९२८ मध्ये सोव्हिएत युनियनमध्ये पहिली पंचवार्षिक योजना राबविली. बहुतेक कम्युनिस्ट राज्यांनी आणि अनेक भांडवलदार देशांनी त्यानंतर त्यांना स्वीकारले. चीनने २००६ ते २०१० पर्यंत एफआयपी वापरणे चालू ठेवले आहे.
पूर्ण वाचा →
ग्रामीण विकास हा खेड्यात राहणाऱ्या लोकसंख्येचे जीवनमान आणि आर्थिक कल्याण सुधारण्यासाठी एक शब्द आहे. दुसऱ्या शब्दांत, ग्रामीण विकासाचे उद्दिष्ट ग्रामीण भागात आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमानाच्या बाबतीत सर्वांगीण वाढ घडवून आणणे आहे.
पूर्ण वाचा →