डिजिटल मार्केटिंग अभ्यासक्रमांद्वारे, कोणताही व्यवसाय किंवा संस्था त्याच्या ब्रँडची ऑनलाइन जाहिरात करु शकते. बहुसंख्य व्यवसायांनी महसूल निर्मितीसाठी त्यांची उपस्थिती ऑनलाइन प्रस्थापित करण्यासाठी; डिजिटल मार्केटिंग कंपन्यांना नियुक्त केले आहे
पूर्ण वाचा →
सुरुवात केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळांतर्गत जानेवारी २००९ मध्ये युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. सप्टेंबर २९ २०१०ला आधार योजनेअंतर्गत पहिल्या क्रमांकाचे वितरण महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार जिल्ह्यातल्या टेंभली गावातल्या रंजना सोनवणे या महिलेला करण्यात आले.
पूर्ण वाचा →
पारदर्शकता आणि व्यवसाय किंवा घटकाशी संबंधित जोखमीच्या प्रकटीकरणाची बाजारपेठ-आधारित जाहिरात आहे . हे बाजाराची सुरक्षितता आणि सुदृढता वाढवण्यासाठी नियामक प्रणालींसह एकत्रितपणे कार्य करते.
पूर्ण वाचा →
विपणन म्हणजे तुमच्या ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उत्पादने आणि सेवांचा विकास, किंमत, वितरण आणि जाहिरात यांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे . नवीन ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि विद्यमान ग्राहकांना ठेवण्यासाठी ग्राहक मूल्य वितरीत करणे ही विपणनाची मुख्य भूमिका आहे
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
भाषिक आणि प्रादेशिक विविधतेमुळे भारताने सरकारच्या संघराज्याची निवड केली. संघराज्य व्यवस्थेची दुहेरी उद्दिष्टे आहेत जी देशाच्या एकतेचे रक्षण करणे आणि प्रोत्साहन देणे आणि प्रादेशिक विविधतेला सामावून घेणे आहे.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 280 नुसार दर पाच वर्षांनी किंवा गरज असल्यास त्याआधी भारताचे राष्ट्रपती वित्त आयोगाची नेमणूक करतात.
पूर्ण वाचा →
संघीय या शब्दाचा अर्थ एक संघराज्य आहे जिथे सरकारचे दोन स्पष्ट संच - केंद्र आणि राज्ये असूनही, केंद्र सरकारला अधिक अधिकार दिले जातात . असे म्हटले जाते की भारताची अर्ध-संघीय व्यवस्था आहे.
पूर्ण वाचा →
कार्यकारी म्हणजे एखाद्या संस्थेमध्ये प्रशासकीय किंवा पर्यवेक्षी अधिकार असणारी व्यक्ती अशी व्याख्या केली जाते. तर, अनेक कंपन्या सी-सूटमधील पदांना कार्यकारी पदे मानतात, तर कोणतीही व्यवस्थापकीय स्थिती ही कार्यकारी पद असते.
पूर्ण वाचा →
अधिकारांची विभागणी : केंद्र व राज्य यांच्या अधिकारांची विभागणी सातव्या परिशिष्टात दिल्याप्रमाणे आहे. मूळ घटनेतील केंद्रसुचित ९७ विषय, राज्यसूचित ६६ विषय व समवर्ती सुचीत ४७ विषय होते. सध्या घटनेतील केंद्र्सुचीत १०० विषय, राज्यसुचीत ६१ विषय व समवर्ती सुचीत ५२ विषय आहेत. याबाबत शेषाधिकार केंद्राला आहेत.
पूर्ण वाचा →