कायद्याच्या शाखा काय आहेत? 
घटनात्मक कायदा . 1.2.2 प्रशासकीय कायदा. १.२.३ फौजदारी कायदा. 1.2.4 प्रक्रियात्मक कायदा.
पूर्ण वाचा →प्रश्नांची यादी
कायद्याच्या शाखा काय आहेत?
कायदा आणि कायद्याचे प्रकार म्हणजे काय?
कायदेशीर प्रणाली विविध अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचे तपशीलवार वर्णन करते. कायदा हा शब्दच निर्मात्याशी संबंधित असल्याचे दिसते. आध्यात्मिक जगात 'कायद्याचा नियम' असतो. जीवन आणि मृत्यू हा निर्मात्याने बनवलेला कायदा आहे किंवा त्याला कायद्याचा नियम म्हणता येईल.
पूर्ण वाचा →
कायद्यासाठी कोणता कोर्स सर्वोत्तम आहे?
बीटेक आणि एमबीबीएस सारख्या इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या तुलनेत एलएलबी, तीन वर्षांचा असो की पाच वर्षांचा, हा अभ्यासक्रम फार कठीण नाही .
पूर्ण वाचा →
सर्वोच्च कायदा पदवी काय आहे?
डॉक्टर ऑफ ज्युरीडिकल सायन्स (SJD)
डॉक्टर ऑफ ज्युरीडिकल सायन्स पदवी ही कायद्याच्या पदवीची सर्वोच्च पातळी मानली जाते आणि जेडी आणि एलएलएम मिळवल्यानंतर प्रगत कायदेशीर शिक्षण मिळवू पाहणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी डिझाइन केलेले आहे.
विधेयक कायदा वर्ग 8 कसे बनते?
भारतीय संसदेच्या कोणत्याही सभागृहासमोर विधायक प्रस्ताव विधेयकाच्या स्वरूपात आणले जातात. विधेयक म्हणजे विधायी प्रस्तावाचा मसुदा, जो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यावर आणि राष्ट्रपतींनी मंजूर केल्यावर, संसदेचा कायदा बनतो.
पूर्ण वाचा →
संसदेचे विधेयक म्हणजे काय?
विधेयक म्हणजे विधायी प्रस्तावाचा मसुदा, जो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यावर आणि राष्ट्रपतींनी मंजूर केल्यावर, संसदेचा कायदा बनतो . विधेयक तयार होताच ते वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करावे लागेल आणि लोकशाही पद्धतीने सर्वसामान्यांना प्रतिक्रिया देण्यास सांगितले जाईल.
पूर्ण वाचा →
कॅनडामध्ये कायदे कसे पारित केले जातात?
NA
पूर्ण वाचा →
फिलीपिन्समध्ये कोणाला करातून सूट देण्यात आली आहे?
na
पूर्ण वाचा →
समान नागरी संहिता ही काळाची गरज आहे का?
एका सुदृढ, सुशिक्षित आणि शोषणरहित समाजासाठी समान नागरी कायदा ही काळाची गरज आहे. आणि खरी मेख इथेच आहे
पूर्ण वाचा →
भारतातील नागरी कायदा काय आहे?
भारतीय राज्यघटनेनुसार दोन भागात कायद्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे. लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. घटनेतील कलम 44 अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे
पूर्ण वाचा →